जयपुर. प्रदेश में होने वाली सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा रीट कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रतिष्ठा धूमिल ना होने दें. ऐसे में जहां अनियमितता की संभावना होगी ऐसे परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ाए जाएंगे. साथ ही विशेष उड़नदस्तों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं. अब चूंकि प्रदेश में जिलों की संख्या 50 से घटकर 41 कर दी गई है और परीक्षा केवल जिला मुख्यालयों पर ही होनी है. ऐसे में अब अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधन का एक अवसर और दिया जाएगा.
फरवरी 2025 में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट होना प्रस्तावित है. फिलहाल आवेदन का दौर चल रहा है और माना जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. ऐसे में नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ-साथ पूरा शिक्षा महकमा परीक्षा की तैयारी में जोर-शोर से जुटा हुआ है. इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एसटीसी और B.Ed कर रहे अभ्यर्थी भी रीट पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं. इसलिए युवा पीढ़ी में खुशी का माहौल है. चूंकि ये पात्रता आजीवन होगी. ऐसे में एसटीसी और B.Ed कर रहे अभ्यर्थियों के एक-दो साल बेकार नहीं होंगे. वो जैसे ही अपना कोर्स करके निकलेंगे, तो सीधे ही मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे.
उन्होंने कहा कि इस पात्रता परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है. ऐसे में सभी अधिकारियों को व्यवस्था चाक-चौबंद करने की निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में खुद अधिकारियों से बातचीत की है कि परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत न आए. उन्होंने कहा की कोशिश यही रहेगी कि हर अभ्यर्थी अपने गृह जिले में परीक्षा दे. कई बार होता है कि संबंधित जिले में इतने परीक्षा केंद्र नहीं होते, तो अभ्यर्थी को दूर भी भेजना पड़ता है. हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां से अनियमितता की शिकायतें ज्यादा आती हैं, उन पर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी.
आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा के केंद्र जिला मुख्यालयों पर ही बनाए जाएंगे. हालांकि बीते दिनों जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया, उन्होंने उन जिलों (दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर) को भी विकल्प के तौर पर चुना, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से रद्द किया जा चुका है. ऐसे में शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते अभ्यर्थियों को अब आवेदन संशोधन का एक और अवसर मिलेगा.
