बाड़मेर: जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने रविवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया है कि राजस्थान बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं. इस बजट में बाड़मेर जिले में 25 विकास कार्यों की घोषणा हुई है. हर विधानसभा को बिना पक्षपात के सरकार ने बजट दिया है.
बजट में जिले के लिए 25 हुई घोषणाएं: प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर राजस्थान के समग्र विकास को समर्पित ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले में विकास के लिए 25 घोषणाएं हुई. यहां की वर्षों पुरानी जिला न्यायालय की मांग को इस बजट में पूरा किया गया है. इसके साथ ही धोरीमन्ना में उप जिला परिवहन कार्यालय खोलकर, यहां के निवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है.
थार के विकास लिए बजट में अलग घोषणा: इसके साथ ही प्रदेश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्य्रक्रम शुरू किया जाएगा. इसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाएगा. इस फंड का लाभ जिले के अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में रहने वाली आबादी को मिलेगा. इस बजट में बाड़मेर जिले का पूरा ध्यान रखा गया है. बजट में हुई तमाम घोषणाएं समय पर धरातल पर उतरे यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.
विकास में कोई पक्षपात नहीं: शिव और बाड़मेर विधानसभा जहां निर्दलीय विधायक हैं. इनके क्षेत्रों में घोषणाओं को लेकर किये गए एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निष्पक्ष रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को विकास में लिए पैसा देते हैं. हर विधानसभा में विकास कार्यों की घोषणा हुई है. कोई विधानसभा इससे अछूता नहीं है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की मांग पर अलग से भी घोषणा की जाती है. उन्होंने कहा कि विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन वह जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता हमारी है. सरकार जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर जनता के लिए काम करती है. उन्होंने कहा कि पिछले और इस बार के बजट में कोई कमी नहीं रखी है.
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जमीन अवाप्त के बाद एयरपोर्ट का बजट होगा स्वीकृत: बाड़मेर एयरपोर्ट को लेकर किए सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जमीन अवाप्त की प्रक्रिया चल रही है. एक साल की समय अवधि जमीन अधिकरण के लिए है. उन्होंने कहा कि पहले जमीन अधिग्रहण होगी और उसके बाद बजट स्वीकृत होगा.
धरातल पर उतरी है बजट घोषणाएं: उन्होंने कहा कि गत बजट में बाड़मेर के लिए 79 घोषणाएं हुई थी जिसमें से 66 घोषणाएं पूरी हो गई हैं और शेष प्रकियाधीन हैं. उन्होंने कहा कि जो घोषणाए हुई हैं, वह धरातल पर उतर रही है. इसके अलावा उन्होंने बाड़मेर शहर में अतिक्रमण को लेकर कहा कि जो भी शिकायत दर्ज होगी, उस पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
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जल जीवन मिशन पर कांग्रेस को घेरा: जलजीवन मिशन को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा पिछली कांग्रेस सरकार को भारत सरकार की ओर 27 हजार करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए मिले थे. लेकिन 5 साल में वे केवल 8 हजार करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह कर कहा कि राजस्थान बड़ा क्षेत्र है और यहां पानी की समस्या रहती है. इसके लिए इस योजना को आगे बढ़ाया जाए. जिस पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना की समय सीमा वर्ष 2028 तक आगे बढ़ने की घोषणा कर दी है. इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत जो भी अधूरे काम हैं, उसे पूरा करते हुए हर घर को नल से जोड़ा जाएगा.
बजट घोषणाओं के साथ ही क्रियान्वयन शुरू-मंजू बाघमार: चित्तौड़गढ़ की प्रभारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, डॉ मंजू बाघमार ने रविवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली. इसके बाद में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन है कि सभी बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए ताकि आमजन को लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बजट घोषणाओं के साथ ही उनके क्रियान्वयन पर तुरंत कार्य शुरू कर दिया गया है. डॉ. बाघमार ने बताया कि बालिका और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए बजट प्रावधानों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है और इन योजनाओं को गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए. प्रभारी सचिव भानु प्रकाश एटरू ने भी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अधिकारी विकसित राजस्थान की विचारधारा के साथ योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करें. जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की क्रियान्विति तथा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में जिले के लिए घोषित किए गए कार्यों की पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की.
आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए नहीं छोड़ी कोई कमी-राजेंद्र नायक: एससी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक रविवार को डूंगरपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है. उन्होंने कहा कि डूंगरपुर शहर में रिंग रोड की घोषणा की गई है. सभी शहरों में डीपीआर के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. इससे शहरी क्षेत्र में हैवी ट्रैफिक से निजात मिलेगी. चारों विधानसभा में 10 -10 करोड़ रुपए के बजट से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण किया जाएगा. ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम को विकसित किया जायेगा.
डूंगरपुर ने कॉलेज छात्राओं के लिए हॉस्टल, झलाई (सीमलवाड़ा) में जनजाति हॉस्टल की सुविधा मिलेगी. फूड सैंपलिंग के बाद जांच के लिए डूंगरपुर में ही लैब स्थापित की जाएगी. वहीं मोरन नदी को पुनर्जीवित और इसके सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख में डीपीआर तैयार होगी. जिले में जनजाति छात्राओं को बांटने के लिए आई 1 हजार स्कूटियों के कबाड़ होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये पिछली सरकार की कमियां हैं. पिछली सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया और बालिकाओं को स्कूटियां नहीं मिल सकी. उन्होंने कहा कि इसमें कहां कमी रही, इसकी जांच की जा रही है और मामले में कार्रवाई की जाएगी.
