ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि खुद को 'चाकर की जगह ठाकर' समझने लगें तो सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है : संयम लोढ़ा

निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अधिकारी अपने आप को चाकर नहीं समझकर ठाकर समझने लगें तो इसका खामियाजा सत्तारूढ़ दल को ही उठाना पड़ता है. लोढ़ा ने सप्ताह भर पहले मुख्य सचिव के गृह जिले की स्थिति को ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक किया और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतने की बात कही थी.

जयपुर. ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि खुद को चाकर की जगह ठाकर समझने लग जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है. ये कहना है सिरोही विधायक संयम लोढ़ा का. लोढ़ा ने सप्ताह भर पहले मुख्य सचिव के गृह जिले की स्थिति को ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक किया और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतने की बात कही थी. हालांकि अब उन्होंने सीएम के कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने के फैसले का स्वागत किया.

निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में मुख्य सचिव के गृह जिले पाली में प्रशासन और पुलिस के जन विरोधी रवैया और नागरिकों के प्रति तिरस्कार भाव का खामियाजा कांग्रेस को भुगतने का ट्वीट किया था और चुनाव में हुआ भी कुछ ऐसा ही. इस पर सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि अधिकारी अपने आप को चाकर नहीं समझ कर ठाकर समझने लग जाए तो इसका खामियाजा सत्तारूढ़ दल को ही उठाना पड़ता है. निकाय और पंचायत चुनाव में पाली जिले में यही स्थिति रही.

इसके साथ ही संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर जन समस्याओं की तत्काल सुनवाई और त्वरित निस्तारण पर ध्यान देने से आगामी 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहतर होने का सुझाव दिया था. उन्होंने कहा कि सरकार को जो सुझाव दिए थे, उन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कठोर कदम उठाते हुए मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का गठन किया है, जो जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्य करेंगी.

उन्होंने कहा कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, कमियां दूर करने का सरकार का प्रयास होना भी चाहिए. पाली जिले की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रमाणिक तौर पर बताया है जल्द ही कदम उठाए जाएंगे.

संयम लोढ़ा ने हाल ही में 15वीं राजस्थान विधानसभा में उठाए गए अनियमितताओं के मामले में सरकार द्वारा दिए कार्रवाई के आश्वासनों की क्रियान्वित न होने की ओर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया था. इस पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश देने को भी ट्वीट कर जानकारी साझा की थी.