जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में आरक्षित वर्ग की महिला को सामान्य वर्ग में दर्शाकर उसे चयन से वंचित करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 18 जून 2018 को एएनएम के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने एसटी महिला वर्ग से आवेदन किया था. विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग का दर्शाते हुए चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों की सूची में डाल दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.
