मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय बजट को बताया 'पांच चुनावी राज्य बजट'...

केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी बजट बताने के साथ ही आमजन के लिए निराशानजक बताया है. गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बजट से राजस्थान को भी निराशा हाथ लगी.

जयपुर. केंद्रीय बजट 2021 को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा है. यह केंद्रीय बजट से ज्यादा 'पांच चुनावी राज्य बजट' प्रतीत हो रहा है.

• आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल-डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आमजन पर आएगा।
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  — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 1, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल-डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आमजन पर आएगा।
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  आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल-डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आमजन पर आएगा।
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गहलोत ने एक बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है. यूपीए सरकार के समय एफडीआई की मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से एफडीआई को बढ़ावा दे रही है. गहलोत ने कहा कि इसकी झलक बजट में भी दिखी है. अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से एफडीआई का विरोध करने की जगह अगर देशहित में भाजपा ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता.

• बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा ‘पांच चुनावी राज्य बजट’ प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है।
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  बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा ‘पांच चुनावी राज्य बजट’ प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है।
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  बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा ‘पांच चुनावी राज्य बजट’ प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है।
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बजट में राज्य की उम्मीद नहीं हुईं पूरी...

गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है. बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा की उम्मीद थी और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ

• राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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  राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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  राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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उन्होंने आगे कहा कि आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं. पेट्रोल-डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी है. पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आमजन पर आएग.

• यूपीए सरकार के समय FDI के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से FDI को बढ़ावा दे रही है जिसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से FDI का विरोध करने की जगह देशहित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता।
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  यूपीए सरकार के समय FDI के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से FDI को बढ़ावा दे रही है जिसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से FDI का विरोध करने की जगह देशहित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता।
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  यूपीए सरकार के समय FDI के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से FDI को बढ़ावा दे रही है जिसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से FDI का विरोध करने की जगह देशहित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता।
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