सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की कई अहम घोषणाएं

प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर नजर आ रहे हैं. जिसको लेकर बुधवार की बजट में मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से विशेष घोषणा सड़क दुर्घटना को लेकर की गई है. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ का प्रावधान भी मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तावित की गई है.

जयपुर. प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर नजर आ रहे हैं. बता दें कि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क दुर्घटना से चली जाती है. वहीं आज बजट में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विशेष घोषणा हुई सड़क दुर्घटना को लेकर की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से बजट पेश किया गया है.

इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 से अधिक व्यक्तियों की अचानक मृत्यु होना एक चिंता का विषय भी है. इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके. इसके लिए पिछले बजट के अंतर्गत तमिलनाडु की तर्ज पर रोडमैप तैयार करने की घोषणा की थी. जिसके बाद अब इस बजट के अंतर्गत जीवन रक्षक योजना का गठन भी किया जा रहा है. जिसके अंतर्गत गंभीर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचा. उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 5000 का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र दिए जाने की घोषणा भी बजट में की गई है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह व्यक्ति का बिना किसी पहचान पत्र चाहे वह किसी भी राज्य का हो प्रदेश के निजी एवं राज्य के अस्पताल में निशुल्क इलाज करना सुनिश्चित भी किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य के राज्य मार्गों और मुख्य सड़कों पर ओवर स्पीड और ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी ppe मोड़ पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा.

जिससे हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी लाई जा सकेगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लीनिक बनाया जाएगा. जिसमें मेडिकल जांच और दो दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी. इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और उस को प्रभावी भी बनाया जाएगा.

वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2020 और 21 में 40chc को प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की थी. इसी के चलते अब आगामी वर्ष में 40 अन्य chc को चयनित कर प्राइमरी ट्रामा सेंटर की सुविधा भी उस में विकसित की जाएगी. इसके अलावा सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ का प्रावधान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रस्तावित किया गया है. इसके साथ ही प्रदेश के सुमेरपुर, पाली, पोकरण, जैसलमेर और सादुलशहर, श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय और रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, जोतरण, पाली और कुचामन सिटी नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय भी खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गई है.