जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बजट घोषणाओं को पूरा करने में लगी हुई है. यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार 619 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी (Gehlot approves for 619 posts in medical colleges) है. इसके साथ ही राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नवीन पदों का सृजन करने और चिकित्सालाय के सड़क निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए दी 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी.
619 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी : गहलोत ने इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज (ईसीआरपी) के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में स्वीकृत 390 आईसीयू बैड्स के संचालन के लिए नर्सिंग स्टाफ एवं वार्ड अटेंडेंट के 619 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इन नवीन पदों में नर्स ग्रेड प्रथम के 17 पद, नर्स ग्रेड द्वितीय के 453 पद एवं वार्ड अटेंडेंट के 149 पद शामिल हैं.
पढ़ें: सीएम गहलोत ने महिला निधि के लिए 25 करोड़ की मंजूरी, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग में नए पदों का सृजन
नवसृजित पदों के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम-2022 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के द्वारा भर्ती की जाएगी. ये नवीन पद एसएमएस मेडिकल कॉलेज (जयपुर), जनाना अस्पताल (जयपुर), महिला चिकित्सालय (जयपुर), रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय (उदयपुर), सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय (बीकानेर) और एमडीएम अस्पताल (जोधपुर) में सृजित किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि ईसीआरपी-द्वितीय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में नवीन वार्डों के निर्माण के साथ-साथ वार्डों को क्रमोन्नत भी कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री की स्वीकृति से इन वार्डों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी और आमजन को राहत मिल सकेगी.
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नवीन पदों का सृजन : गहलोत ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. नवीन पदों में अधिशाषी अभियन्ता का एक पद और सहायक अभियन्ता के दो पदों सहित कुल 3 पद शामिल हैं. क्रीड़ा परिषद में पर्याप्त पद नहीं होने के कारण स्टेडियम के निर्माण संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे थे. बता दें कि सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की गई थी.
पढ़ें: Good News : मुख्यमंत्री गहलोत ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 254 नवीन पदों के सृजन को दी मंजूरी
इस योजना के अंतर्गत राज्य में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जा रहा है. पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने एवं राज्य में खेलों के विकास के लिए खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निर्णय लिए गए हैं. वर्ष 2020-21 में 16, 2021-22 में 18 तथा 2022-23 में 69 नवीन स्टेडियम, खेल अकादमी, आवासीय खेल विद्यालयों आदि की घोषणाएं की गई हैं.
पढ़ें: Lumpy Disease 500 पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन सहायकों की अस्थाई भर्ती करेगी गहलोत सरकार
10 करोड़ रुपए की मंजूरी : गहलोत ने प्रदेश के झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 10.07 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. गहलोत की इस मंजूरी से झुंझुनूं से चिकित्सा महाविद्यालय समसपुर तक लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से दो लेन सड़क का निर्माण तथा टोंक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 से युसुफपुरा, चराई टोंक तक 3.98 करोड़ रुपए की लागत से सम्पर्क सड़क का निर्माण हो सकेगा. इसके अलावा सवाईमाधोपुर जिले के राज्य राजमार्ग संख्या 122 से चिकित्सा महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर तक की सीसी रोड़ को 1.08 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा एवं सुदृढ़ किया जाएगा.
वेतन-भत्तों के लिए अनुदान स्वीकृत : गहलोत ने 27 नवगठित नगर पालिका में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के भुगतान के लिए अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. प्रस्ताव के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नवगठित नगर पालिका गोविन्दगढ़ (अलवर), कोटकासिम (अलवर), बर्डोद (अलवर), बोरावर (नागौर), ऋषभदेव (उदयपुर), धरियावद (प्रतापगढ़), जायल (नागौर), सिवाना (बाड़मेर), नीमराणा (अलवर), टपूकड़ा (अलवर), खाजूवाला (बीकानेर), मण्डावर (महवा-दौसा), बासनी (नागौर), मारवाड़ जंक्शन (पाली), टिब्बी (हनुमानगढ़), दातारामगढ़ (सीकर), बौली (सवाई माधोपुर), हमीरगढ़ (भीलवाड़ा), रानीवाड़ा (जालौर), बालेसर सत्ता (जोधपुर), गुढ़ा (उदयपुरवाटी), बड़ौदा मेव (अलवर), अजीतगढ़ (सीकर), नरैना (नारायणा जयपुर), सेमरी (खेरवाड़ा-उदयपुर), मनोहरपुर (जयपुर), बहादुरपुर (किशनगढ़बास-अलवर) में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के लिए 42.55 करोड़ रुपए (1.57 करोड़ रुपए प्रति नगर पालिका) स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है.
यह राशि चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ संबंधित निकाय की निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एक बारीय अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है. इन नगर पालिका में प्रत्येक के लिए विभिन्न श्रेणी के 9 पदों सहित कुल 243 पद स्वीकृत किए गए हैं. नवगठित नगर पालिका में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों का भुगतान हो सकेगा. बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश की नगरीय निकायों के कर्मियों के वेतन-भत्तों के संबंध में घोषणा की थी.