जयपुर. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच वकीलों ने एक पहल की है. प्रदेश के महाधिवक्ता एम एस सिंघवी और सभी अतिरिक्त महाधिवक्ताओं सहित कुल 136 सरकारी वकीलों ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में अंशदान किया है.
इसके तहत महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं सहित अनेक सरकारी वकीलों ने अपने 1 महीने की रिटेनरशिप फीस राहत कोष में देने की सहमति दी है. जबकि कुछ सरकारी वकीलों ने एक निश्चित राशि राहत कोष में देने पर अपनी स्वीकृति दी है.
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इस संबंध में महाधिवक्ता की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी भेजी गई है. अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि, सभी सरकारी वकीलों के अंशदान को जोड़ा जाए तो ये राशि करीब 30 लाख से अधिक होगी. मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दी जाएगी.
