बीकानेर. एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव की अगुवाई में बेरोजगारों ने सोमवार को (Upen Yadav in Bikaner) शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया. इस दौरान शिक्षा निदेशक से भी वार्ता की. रीट भर्ती मामले में शिक्षा निदेशक से वार्ता के लिए बीकानेर आए उपेन यादव से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान के बेरोजगार युवा 2023 में कई नेताओं को बेरोजगार कर देंगे. उपेन यादव सोमवार को बीकानेर शिक्षा निदेशालय में रीट भर्ती के विस्तृत सिलेबस (upen Yadav on reet) को जारी करने के लिए और विशेष शिक्षकों के पद बढ़ाने और रिपोर्ट CMO को भेजवाने के लिए बीकानेर आए थे. इसके साथ ही वह रीट शिक्षक भर्ती के तमाम पदों की सूची निकालने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशक से वार्ता करने के लिए आए थे.
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इस दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोगों ने उनसे कई बार बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर समझौता किया है लेकिन आज तक उनपर काम नहीं हुआ. चाहे लखनऊ में प्रियंका गांधी से मिलकर हुई बातचीत हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद की बात हो. उन तमाम समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं हो पाया है.
ऐसे में यदि समय रहते सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो 2023 विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान में एकीकृत बेरोजगार महासंघ 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और इन नेताओं के खिलाफ ताल ठोंक कर उन्हें चुनाव में हराकर बेरोजगार करने का प्रयास करेगी. उपेन यादव ने कहा कि अब युवा जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगा बल्कि अपने हक के लिए मतदान करेगा.
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कार्यप्रणाली पर सवाल
उपेन यादव ने कहा कि नकल विरोधी कानून सरकार ही लेकर आई है, लेकिन सरकार से जुड़े कुछ लोगों के परिवार के सदस्य ही नकल कराने वालों में शामिल हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है. विप्र बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा के बेटे का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं हो रही है. वहीं रीट भर्ती मामले में उपेन यादव ने सरकार पर फिर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच हो जाए तो कई बड़े नेता जेल चले जाएंगे.
मुझे चुनाव नहीं लड़ना...
राजनीति में आने के सवाल पर उपेन यादव ने कहा कि यदि सरकार उनकी सारी लंबित मांगों को मान लेती है तो वे कांग्रेस का समर्थन करेंगे और शपथ पत्र पर यह घोषणा करने को भी तैयार हैं कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन सरकार को उसके लिए बेरोजगारों की समस्याओं को पूरी तरह से सुनना पड़ेगा.
