अलवर. केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बुधवार को अलवर पहुंचे. उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे किसानों से सरकार बात करने को तैयार है. किसान जब चाहे उनसे बात बात कर सकते हैं. सरकार 2022 तक किसान की आय डबल करने का काम कर रही है. इस दिशा में लगातार काम चल रहा है. पूरे देश में 10 हजार एसबीओ लाए जाएंगे कुछ एसबीओ रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं. देश का किसान अब फसल पैदा करने के साथ रोटेशन करेगा. साथ ही खुद के माल को पैक करके देश के किसी भी कोने में बेच सकता है.
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केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है. जो लोग नए कृषि कानूनों को काला कानून कह रहे हैं मैं कई बार उनसे बोल चुका हूं कि इसमें काला क्या है. इसकी जानकारी दीजिए, लेकिन आज तक कोई भी किसान इस बारे में नहीं पता पाया है.
भारत तिलहन और दलहन पर लगातार काम कर रहा है. दलहन पर देश आत्मनिर्भर हो चुका है. देश में पर्याप्त दलहन की पैदावार हो रही है. साथ ही तिलहन पर भी आत्मनिर्भर भारत होने की ओर आगे बढ़ रहा है. अभी अन्य देशों से 80 हजार करोड़ का तेल आयात किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही तिलहन पर भी देश आत्मनिर्भर होगा. इसके लिए सरकार की तरफ से असम, मेघालय नॉर्थ ईस्ट सहित कई राज्य को जरूरत के हिसाब से निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिससे किसान फसल पैदावार कर सके.
तेल के बढ़ रहे दामों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन आम आदमी और किसान सभी को फायदा मिले इसके लिए सरकार तेल के दाम कम करने पर भी काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डीएपी की दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई. किसान को एक कट्टा 2400 रुपए का मिल रहा है. पहले कट्टा 1200 रुपए का मिलता था. उस पर पहले 500 सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, लेकिन अचानक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डीएपी की दर बढ़ने से किसान पर भार पड़ा. ऐसे में सरकार ने सब्सिडी 700 रुपए बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी है. किसान को अब एक कट्टे पर 1200 रुपए सब्सिडी मिल रही है.
उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. देश में 10 हजार एफबीओ खोले जाएंगे. जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सकेगा. इन एफबीओ की मदद से किसान खुद का प्रोडक्शन कर सकेगा. प्रोडक्शन यूनिट लगाकर अपनी ही फसल को काम में लेगा और बाजार में देश के किसी भी कोने में आसानी से बेच सकेगा. हाल ही में मोदी सरकार ने 20 हजार करोड़ पैकेज की घोषणा की. इसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए कृषि कार्य पर खर्च होंगे. इसमें से एक लाख करोड़ रुपए एफबीओ पर खर्च किए जाएंगे.
कैलाश चौधरी ने कहा कि एक एफबीओ पर सरकार 33 लाख का सहयोग देगी. प्रोडक्शन यूनिट के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा. इसमें 300 किसान या उससे अधिक किसान शामिल होकर अपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट लगा सकेंगे. जिस क्षेत्र में आलू की पैदावार होती है वहां के किसान आलू की चिप्स बना कर बाजार में बेच सकते हैं. जहां अनार की पैदावार होती है. वहां के किसान अनार का जूस तैयार कर के बाजार में बेच सकते है. इसका सीधा फायदा किसान को मिलेगा. किसान की आय बढ़ेगी. किसान आत्मनिर्भर होगा और किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा.
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उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी बड़ी संख्या में एफबीओ लगने हैं. कुछ एफबीओ रजिस्टर्ड हुए हैं. जबकि कुछ का काम चल रहा है. राजस्थान का किसान मजबूत हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. आगामी इसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे. राजस्थान में फसलों की अच्छी पैदावार होती है. ऐसे में किसान को पूरा फायदा मिले. सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
