अजमेर: 14 ग्राम पंचायतों का खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन पंजीयन नहीं, हजारों लोग राशन से वंचित

अजमेर की रूपनगढ़ में पिछले 9 माह से उपखंड अधिकारी का पद रिक्त है. वहीं 14 ग्राम पंचायतों में सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन पंजीयन नहीं होने से हजारों लोगो को राशन नहीं मिलने की समस्या सामने आ रही है. रूपनगढ़ के सरपंच इकबाल छिपा ने अपनी व्यथा ईटीवी भारत के सामने बताई.

अजमेर. जिले की रूपनगढ़ उपखंड की 14 ग्राम पंचायतों में सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन पंजीयन नहीं होने से हजारों लोगो को राशन नहीं मिल पा रहा है. वंचित लोगों को क्षेत्र के भामाशाहों के जरिये भोजन वितरित किया जा रहा है. इस कार्य मे कई सरपंच भी सहायता दे रहे हैं, लेकिन अब उनका सब्र भी जवाब देने लगा है.

ईटीवी भारत से बातचीत में रूपनगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच इकबाल छीपा ने क्षेत्र की व्यथा व्यक्त की. सरपंच इकबाल छीपा ने बताया कि रूपनगढ़ में पिछले 9 माह से उपखंड अधिकारी का पद रिक्त था. उसके बाद उपखंड अधिकारी लगाए गए उनका भी कम समय में ही तबादला हो गया है. ऐसे में 14 ग्राम पंचायतों में खाद्य सुरक्षा योजना से हजारों लोगों के आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पाए है. रूपनगढ़ ग्राम पंचायत में ही करीब 2 हजार लोग योजना से वंचित है. ऐसे में लॉकडाउन के दौरान उनके भूखे रहने की नौबत आ गई है.

छीपा ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर क्षेत्र में मांग के अनुरूप किट नहीं दिए गए. वहीं अस्पताल में मास्क नहीं है. 108 एम्बुलेंस के चालक भी किट नहीं मिलने से मरीजों को लाने में आनाकानी करते हैं. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में मेडिकल व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है. उन्होंने बताया कि सरपंच अपने स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं.

रूपनगढ़ सरपंच इकबाल छीपा ने अजमेर आकर अपनी व्यथा जिला प्रशासन के समक्ष रखी है. गौरतलब है कि सरकार गरीब तबके के लोगों को निशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है. छीपा ने यह भी बताया कि रूपनगढ़ उपखंड से तीन जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई है. लेकिन, बिना रोक टोक के बाहर से लोग उपखंड में आ रही है. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि बाहरी लोगों को रोकने का प्रयास किया जाए.