अजमेर. अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने सोमवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवालों की झड़ी लगा दी. उन्होंने कहा कि देश के जनकल्याण को समर्पित निर्णायक मोदी सरकार ने देश में स्पष्ट नीति और सटीक निर्णय के साथ इस दूसरे कार्यकाल में दृढ़तापूर्वक देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं.
साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश की सरकार को पूर्ण मदद करने के बाद भी पूरी मदद नहीं करने का निराधार आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री गहलोत को ये बताना चाहिए कि उन्होंने 12.5 लाख प्रवासी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था, तो श्रमिक ट्रेनों से महज डेढ़ लाख के अलावा प्रवासियों को इस सुविधा से वंचित क्यों किया गया.
वहीं, केंद्र की मंजूरी के बाद भी श्रमिक ट्रेनों में सबसे कम संचालन राजस्थान सरकार ने ही क्यों किया. मान भी लिया जाए की कुल प्रवासियों में से 50 से 60 हजार प्रवासी बस से भी आए होंगे, तब भी बाकी के बचे लगभग 10 लाख लोग कैसे आ गए. ऐसे ही मजबूरन लोग सड़कों पर पैदल जाते नजर आए जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं.
वहीं, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जनकल्याणकारी नीतियों में निरंतरता रखते हुए सबका साथ सबका विकास के संकल्प और देश की एकता अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया है. देश के 34 करोड़ से अधिक लोगों को जन धन योजना से जोड़कर पारदर्शिता, पूर्ण ढंग से योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खातों में दिलाने और उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों की धुए में रसोई पकाने वाली महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर बनाने, 18 हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने, पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करना, अर्थव्यवस्था में सुधार की गति देने, देश में वन नेशन वन टैक्स की दिशा में बढ़ते हुए जीएसटी को लागू किया.
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इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के नि:शुल्क इलाज की सुविधा दी गई. देश में आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान का निर्णय तो वहीं स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के साथ देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय का निर्माण कर खुले में शौच से मुक्त करने का बीड़ा उठाया. देश में स्पष्ट रक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दुनिया को भारत की ताकत से परिचित कराया. सांसद ने कहा कि केंद्र की ओर से श्रमिक ट्रेनों की स्वीकृति मिलने के बाद भी सबसे कम ट्रेनों का संचालन राजस्थान सरकार ने किया. राज्य सरकार की ओर से मात्र 1.5 लाख लोगों को ही श्रमिक ट्रेनों का लाभ मिला है. मानते हैं कि कुछ 50 से 60 हजार प्रवासी लोग बस से भी आए होंगे तब भी बाकी के ऐसे लगभग 10 लाख लोग कैसे आ गए.
