शिवपुरी। मार्च माह से लागू हुए लॉकडाउन के बाद अब चार माह बीतने को है लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि में ना तो केन्द्र सरकार और ना ही प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं की कोई सुध ली है. इस संबंध में बुधवार को शहर के अधिवक्ताओं द्वारा राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर अंकुर गुप्ता को सौंपा है. ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने अपने घर-परिवार के भरण-पोषण हेतु 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का बगैर ब्याज के लोन दिए जाने की मांग की गई है जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सकें.
चार माह के लॉकडाउन में बिगड़े आर्थिक हालात जिला कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग शिवपुरी के जिलाध्यक्ष भरत ओझा के नेतृत्व में कमेटी द्वारा अपर कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, पिछले चार माह से लॉकडाउन लगने के कारण प्रदेश में अधिवक्ताओं की आर्थिक हालत दयनीय हो गई है, लेकिन प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की कोई भी आर्थिक मदद नहीं की गई है और ना ही कोई पैकेज जारी किया गया है. ज्ञापन में मांग रखी गई है कि वकीलों को विशेष पैकेज मंजूर किया जाए, जिसमें समस्त अधिवक्ताओं को एक लाख रुपये से लेकर अधिकतम पांच लाख रुपये का लोन बगैर ब्याज के दिया जाए.
