सतना। केंद्र की मोदी सरकार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 में बदलाव को लेकर मंजूरी मिल गई है. 5 अगस्त 2019 की तारीख में स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखा गया. वहीं मध्य प्रदेश के पंचायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल से जब इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 में बदलाव को लेकर उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, वो पहले इस बारे में अध्ययन करेंगे, तभी कुछ बता पाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय के मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए.
मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया, जिसमें अनुच्छेद 370 (Article 370) में बदलाव के साथ ही राज्य का विभाजन करना शामिल था. राज्यसभा में दोनों बिल पास हो गए. अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग होंगे और दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे. हालांकि जम्मू-कश्मीर में अपनी विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा.
