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सागरः समिति प्रबंधक के समर्थन में उतरे किसान, सौंपा ज्ञापन

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Published : Oct 15, 2020, 9:44 PM IST

Updated : Oct 15, 2020, 9:50 PM IST

सागर के खटोला गांव में समिति प्रबंधक विवेक श्रीवास्तव के सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ किसानों ने सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार का ज्ञापन सौंपा. किसानों का आरोप है कि, समिति प्रबंधक के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था. मामले की निष्पक्ष जांच हो.

Farmers submitted memorandum
किसानों ने सौंपा ज्ञापन

सागर। देवरी विधानसभा क्षेत्र के खटोला गांव में समिति प्रबंधक विवेक श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. किसानों द्वारा इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताते हुए समिति प्रबंधक का समर्थन किया गया. सैकड़ों किसानों ने मोर्चा खोल दिया है. सागर मुख्यालय पर पहुंचकर किसानों ने सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार से मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

किसानों का आरोप है कि, स्थानीय विधायक हर्ष यादव के इशारे पर कुछ किसानों ने समिति प्रबंधक विवेक श्रीवास्तव को झूठे मामले में फंसाया है. उन्हें पद से हटाने के लिए षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निलंबन के विरुद्ध स्टे आर्डर भी ले लिया गया है.

सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार का कहना है कि, ये मामला उनके कार्यकाल का नहीं है. दस्तावेजों के अनुसार समिति प्रबंधक के खिलाफ हुई जांच में कुछ तथ्य पाए गए थे, जिसके आधार पर उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी हुए, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अभी निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है.

सागर। देवरी विधानसभा क्षेत्र के खटोला गांव में समिति प्रबंधक विवेक श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. किसानों द्वारा इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताते हुए समिति प्रबंधक का समर्थन किया गया. सैकड़ों किसानों ने मोर्चा खोल दिया है. सागर मुख्यालय पर पहुंचकर किसानों ने सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार से मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

किसानों का आरोप है कि, स्थानीय विधायक हर्ष यादव के इशारे पर कुछ किसानों ने समिति प्रबंधक विवेक श्रीवास्तव को झूठे मामले में फंसाया है. उन्हें पद से हटाने के लिए षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निलंबन के विरुद्ध स्टे आर्डर भी ले लिया गया है.

सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार का कहना है कि, ये मामला उनके कार्यकाल का नहीं है. दस्तावेजों के अनुसार समिति प्रबंधक के खिलाफ हुई जांच में कुछ तथ्य पाए गए थे, जिसके आधार पर उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी हुए, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अभी निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है.

Last Updated : Oct 15, 2020, 9:50 PM IST
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