रतलाम। सोमवार को पेश हुए देश के आम बजट में रेलवे के लिए की गई घोषणाओं में रतलाम रेल मंडल के लिए कुछ खास नहीं मिलने से स्थानीय नागरिक और रेलवे कर्मचारी निराश है. बजट के बाद स्थानीय नागरिकों ने कहा कि रेलवे को लेकर रतलाम रेल मंडल के लोगों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में रतलाम रेल मंडल की अनदेखी की गई है.
रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेलवे लाइन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाने, रतलाम जंक्शन को दक्षिण से सीधे जोड़ने के लिए नई ट्रेनों और मौजूदा ट्रेनों के रूट में परिवर्तन की उम्मीद स्थानीय लोग लगा रहे थे, लेकिन आम बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किए जाने से स्थानीय नागरिकों में निराशा है.
मध्यप्रदेश के रेल प्रोजेक्टों के लिए कुछ खास नहीं
आम बजट में रेलवे के लिए बजट में 1 लाख 10 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन रतलाम रेल मंडल और मध्यप्रदेश के लिए रेलवे सेक्टर में कुछ खास नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने इसे निराशाजनक बताया है.
लोगों की राय
भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं
वरिष्ठ एडवोकेट नागरिक सुनील पारीख का कहना है कि अलग से आने वाले रेल बजट के मुकाबले आम बजट के साथ रेलवे के बजट को सम्मिलित करने से रेलवे से जुड़ी घोषणाओं और योजनाओं के बारे में आम लोगों तक जानकारी ही नहीं पहुंच पाती है. मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बजट में कोई जानकारी ही नहीं दी गई है.
कोरोना में बढ़ा किराया लेकिन बजट में नहीं मिला कुछ
स्थानीय नागरिक अमित लामा का कहना है कि कोविड-19 ट्रेनों के नाम पर यात्रियों से दोगुना किराया वसूला जा रहा है, जबकि इस बजट से यात्री सुविधा बढ़ाए जाने और पूर्व की व्यवस्था जारी किए जाने की उम्मीद थी. लेकिन रतलाम रेल मंडल को रेलवे के मामले में निराशा हाथ लगी है
बजट में रतलाम रेल मंडल की अनदेखी
पवन सियाल का कहना है कि रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेलवे लाइन ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, जिस पर इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वहीं रेलवे के महत्वपूर्ण रतलाम रेलवे जंक्शन को दक्षिण से जोड़ने के लिए मौजूदा ट्रेनों के रूट में परिवर्तन और नई ट्रेनों की मांग भी स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस बजट में भी रतलाम रेल मंडल की अनदेखी की गई है.
बहरहाल रेलवे के लिए रिकॉर्ड धनराशि की घोषणा के साथ राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करने का प्रावधान जरूर किया गया है. लेकिन मध्यप्रदेश और रतलाम रेल मंडल के लोगों को आम बजट में रेलवे के अंतर्गत कुछ खास नहीं मिल पाया है.
