ETV Bharat / state

सीएम कमलनाथ ने की 15 अक्टूबर तक मुआवजा मिलने की घोषणा, न मिलने पर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी - मुख्यमंत्री कमलनाथ मुआवजा की घोषणा

मुख्यमंत्री कमलनाथ के 15 अक्टूबर तक मुआवजा मिल जाने का वादा ना पूरा होने पर किसानों में नाराजगी है. किसानों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है.

मुआवजा ना मिलने पर किसानों दी आंदोलन की चेतावनी
author img

By

Published : Oct 16, 2019, 6:34 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 7:57 PM IST

मंदसौर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ से हुए नुकसान के बाद जायजा लेने जिले में पहुंचे थे. जिसके बाद उन्होंने किसानों से 15 अक्टूबर तक मुआवजा दिलाने का वादा किया था. लेकिन वो वादा अब दम तोड़ता दिख रहा है. जिससे नाराज किसानों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है.

मुआवजा ना मिलने पर किसानों दी आंदोलन की चेतावनी
दरअसल बाढ़ के बाद 23 सितम्बर को जिला का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सार्वजनिक मंच से किसानों को 15 अक्टूबर तक मुआवजा देने का वादा किया था.लेकिन जिले के कई गांव ऐसे है.जहां अभी तक किसानों को मुआवजा राशि तो दूर पटवारियों ने सर्वे सूची में भी शामिल नही किया गया है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिलें में बाढ़ से फसलों में शत-प्रतिशत फसल के नुकसान की घोषणा की थी. जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सर्वे की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए थे. लेकिन अभी तक जिले की सभी तहसीलों में सरकारी पोर्टल पर कई किसानों के नाम और उनके बैंक अकाउंट के नंबरों के अलावा जमीन रखने संबंधी डेटा की इंट्री भी दर्ज नहीं हो पाई.जिसके बाद किसानों ने सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है

मंदसौर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ से हुए नुकसान के बाद जायजा लेने जिले में पहुंचे थे. जिसके बाद उन्होंने किसानों से 15 अक्टूबर तक मुआवजा दिलाने का वादा किया था. लेकिन वो वादा अब दम तोड़ता दिख रहा है. जिससे नाराज किसानों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है.

मुआवजा ना मिलने पर किसानों दी आंदोलन की चेतावनी
दरअसल बाढ़ के बाद 23 सितम्बर को जिला का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सार्वजनिक मंच से किसानों को 15 अक्टूबर तक मुआवजा देने का वादा किया था.लेकिन जिले के कई गांव ऐसे है.जहां अभी तक किसानों को मुआवजा राशि तो दूर पटवारियों ने सर्वे सूची में भी शामिल नही किया गया है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिलें में बाढ़ से फसलों में शत-प्रतिशत फसल के नुकसान की घोषणा की थी. जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सर्वे की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए थे. लेकिन अभी तक जिले की सभी तहसीलों में सरकारी पोर्टल पर कई किसानों के नाम और उनके बैंक अकाउंट के नंबरों के अलावा जमीन रखने संबंधी डेटा की इंट्री भी दर्ज नहीं हो पाई.जिसके बाद किसानों ने सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है
Intro:मंदसौर। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सार्वजनिक घोषणा के बावजूद नियत तारीख 15 अक्टूबर तक जिले के लाखों किसानों को फसल मुआवजा की राशिया ना मिलने से अब उन्होंने एक बार फिर तगड़े किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। भारी बरसात के दौरान जिले में आई बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने आए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 23 सितंबर के दिन कयामपुर में किसानों से 15 अक्टूबर तक मुआवजा राशियां बांटने का वादा किया था। इस मामले में प्रशासनिक चाल का आलम यह है कि कई गांव में किसानों को मुआवजा राशि या मिलना तो दूर अभी तक गांव के पटवारियों ने उन्हें सर्वे सूची में भी शामिल नहीं किया है।


Body:जिले में इस साल पूरे मानसून के दौरान 93 इंच बरसात हुई है। भारी बारिश के कारण सभी तहसीलों में खड़ी खरीफ की तमाम फसलें चौपट हो गई है। लेकिन अगली फसल की बुवाई के लिए किसान अब खेतों में खड़ी बर्बाद फसलों की कटाई और गहाई का काम कर रहे हैं ।इन फसलों में औसत उत्पादन 50 किलो प्रति बीघा बताया जा रहा है ।फसल में दानों की क्वालिटी भी खराब बताई जा रही है। रबी फसल की तैयारी के लिए किसानों को अब पैसों की सख्त जरूरत पड़ रही है। लेकिन मुआवजे के मामले में कई गांव में ,पटवारियों ने अभी तक फसल नुकसानी और उनके सर्वे की कागजी कार्यवाही भी पूरी नहीं की है। इन हालातों में मुआवजा और बीमा रकम ना मिलने से किसान खासे नाराज हैं ।किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही सर्वे का काम पूरा हो कर समय पर उन्हें रकम नहीं मिली तो वे सड़क पर उतर कर फिर से किसान आंदोलन छेड़ देंगे ।
1.प्रकाश माली, किसान गुलियाना
2. पन्ना लाल पाटीदार, किसान, लामगिरी
3. लक्ष्मण सिंह पवार ,किसान, ग्राम भोलिया


Conclusion:फसल नुकसानी के सर्वे के मामले में हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से सार्वजनिक घोषणा करते हुए जिले में शत-प्रतिशत फसल नुकसानी की बात की थी। उन्होंने प्रशासन को तत्काल सर्वे की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अभी तक जिले की सभी तहसीलों में सरकारी पोर्टल पर कई किसानों के नाम और उनके बैंक अकाउंट के नंबरों के अलावा जमीन रखने संबंधी डेटा की इंट्री भी दर्ज नहीं हो पाई है।उधर कलेक्टर मनोज पुष्प ने किसानों की अपील को खारिज करते हुए जिले में सर्वे का प्रशासनिक काम पूरा होने का दावा किया है ।
4.मनोज पुष्प, कलेक्टर ,मंदसौर


विनोद गौड़, रिपोर्टर ,मंदसौर

नोट: मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन की चूक के मामले में यह खबर बड़ी है.... अतः इसे एक अच्छे पैकेज के फॉर्मेट में लगाया जा सकता है. लिहाजा यहां से वाइस ओव्हर न करते हुए इसे ऐसे ही भेजा जा रहा है।
Last Updated : Oct 16, 2019, 7:57 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.