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किसानों के लिए खुशखबरी, 4 महीने तक मंडी में फ्री रख सकेंगे अपनी फसल

इंदौर में किसानों को राहत देने के लिए कमलनाथ सरकार 4 महीने के लिए निशुल्क वेयरहाउस दे रही है, जहां किसान फसल के दाम बढ़ने तक असानी से अपनी फसल रख सकेंगे.

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Published : Dec 5, 2019, 10:12 PM IST

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किसान अपनी फसल मंडी फ्री में रख सकेंगे

इंदौर। मंडियों में लागत से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किसानों को अब राज्य सरकार 4 महीने के लिए निशुल्क वेयरहाउस की सुविधा दे रही है. जिसके बाद अब सरकारी खर्चे पर कोई भी किसान अपने आस-पास के निजी और सरकारी वैयरहाउस में अपनी फसल को दाम बढ़ने तक आसानी से रख सकता है.

किसान अपनी फसल मंडी फ्री में रख सकेंगे

किसानों को राहत देने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये फैसला लिया है. इस फैसले के चलते वैयरहाउस में रखी जाने वाली फसल पर किसान 80 फीसदी तक का लोन भी ले सकता है. वहीं वेयरहाउस में किसानों की फसल सुरक्षित भी रहेगी.

वेयरहाउस में रखी फसल की जिम्मेदारी संचालक की होगी, जिन्हें किसानों फसल रखने के एवज में राज्य सरकार से निर्धारित दरों पर भुगतान भी प्राप्त होगा.

इंदौर। मंडियों में लागत से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किसानों को अब राज्य सरकार 4 महीने के लिए निशुल्क वेयरहाउस की सुविधा दे रही है. जिसके बाद अब सरकारी खर्चे पर कोई भी किसान अपने आस-पास के निजी और सरकारी वैयरहाउस में अपनी फसल को दाम बढ़ने तक आसानी से रख सकता है.

किसान अपनी फसल मंडी फ्री में रख सकेंगे

किसानों को राहत देने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये फैसला लिया है. इस फैसले के चलते वैयरहाउस में रखी जाने वाली फसल पर किसान 80 फीसदी तक का लोन भी ले सकता है. वहीं वेयरहाउस में किसानों की फसल सुरक्षित भी रहेगी.

वेयरहाउस में रखी फसल की जिम्मेदारी संचालक की होगी, जिन्हें किसानों फसल रखने के एवज में राज्य सरकार से निर्धारित दरों पर भुगतान भी प्राप्त होगा.

Intro:इंदौर, प्रदेश की मंडियों में लागत से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर रहने वाले किसानों को अब राज्य सरकार 4 महीने के लिए निशुल्क वगैरा उसकी सुविधा देने जा रही है लिहाजा अब सरकारी खर्चे पर कोई भी किसान अपने आसपास के निजी अथवा सरकारी वगैरह उसमें अपनी फसल दाम बढ़ने तक आसानी से रख सकेगा


Body:हाल ही में किसानों को राहत देने के लिए कमलनाथ सरकार ने यह फैसला किया है इस फैसले के तहत वेयरहाउस में रखी जाने वाली अपनी फसल पर किसान 80 फ़ीसदी तक लोन भी ले सकेगा इसके अलावा वेयरहाउस में उसकी फसल सुरक्षित भी है सकेगी फसल की जिम्मेदारी वगैरह संचालकों की होगी जिन्हें किसानों की फसल रखने के एवज में राज्य सरकार से निर्धारित दरों पर भुगतान भी होगा


Conclusion:एक्सटेंशन सचिन यादव कृषि मंत्री मध्य प्रदेश
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