ग्वालियर। ओबीसी महासभा ने अपने वर्ग की जातियों की जातिगत जनगणना और अनुपातिक आरक्षण की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त एमबी ओझा को ज्ञापन सौंपा. ओबीसी महासभा का कहना है कि, 10 राज्यों में जिला स्तर पर ओबीसी महासभा ने आरक्षण लागू करने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसके लिए महासभा 16 जून से सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों के घरों पर जाकर घंटा बजाकर आंदोलन करेगी.
ओबीसी महासभा की प्रमुख मांग है कि, भारत सरकार पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराने के साथ, फार्म में ओबीसी कॉलम जोड़े. इसके साथ ही मंडल आयोग की सिफारिश और किसानों के लिये स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को भी अविलंब लागू करें, जिससे ओबीसी वर्ग को लाभ मिले. उन्होंने कहा कि, एआईएमसी में आरक्षण हटा लिया गया है, जिसे तुरंत शुरु किया जाए.
महासभा की मांग है कि, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में ओबीसी वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिन पर अंकुश लगाने के लिये सरकार उचित कदम उठाए. साथ ही देश मे एक समान निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाए, इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान ओबीसी वर्ग को रोजगार के अवसर सरकार प्रदान करें. ओबीसी नेता विजय कुमार ने बताया कि, 16 जून से ओबीसी महासभा प्रदेश के सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों के घरों पर घंटा बजाकर आंदोलन करेंगी और अपनी मांगों को लेकर उन्हें चेताएंगे.
