ग्वालियर। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामखेलावन पटेल गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे. ग्वालियर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में पिछले वर्ग की जमकर उपेक्षा की है और पहले की बीजेपी सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया. वहीं शिवराज सिंह चैहान ने मुख्यमंत्री बनते ही राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया. इससे प्रदेश की पिछड़े वर्ग को नई ताकत मिलेगी और समाज के लोग भी आगे बढ़ सकेंगे, जो तरक्की में पीछे छूट गए हैं.
15 महीने की सरकार में बंद कर दी गई सभी योजनाएं
मंत्री रामखेलावन पटेल ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों के राज में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं की बल्कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान की कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिए. 2003 में प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, छात्र योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन कमलनाथ सरकार बनते ही ये बंद कर दी गईं. यहां तक कि 15 महीने की सरकार में पिछड़े वर्ग के नेताओं के नाम पर रामजी महाजन, ज्योति फुले और सावित्री फुले पुरुस्कार भी नहीं दिया गया. छात्र योजना में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को तीन हजार से पांच हजार रुपए मासिक मिलते थे, लेकिन कमलनाथ ने बजट ही बंद कर दिया.
55 फीसदी पिछड़ा वर्ग की आबादी को लाभ पहुंचेगा
शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही फिर से राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया. इस आयोग को केंद्र सरकार जैसे आयोग वाला संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 15 महीने रही, लेकिन उसने इस आयोग को नहीं बनाया. इस आयोग से पिछड़ा वर्ग के लोगों को पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा. पहले जो अफसर पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों की अनदेखी करते थे, अब उनसे आयोग तलब करके जवाब मांग सकेगा. उन्होंने इस आयोग के पुर्नगठन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रीमंडल के सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे प्रदेश की 55 फीसदी पिछड़ा वर्ग की आबादी को लाभ पहुंचेगा.
बीजेपी ने किया था कांग्रेस का समर्थन
मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास किया और बीजेपी ने उसका समर्थन भी किया, लेकिन उच्च न्यायालय में कांग्रेस सरकार ने अच्छे से इसका पक्ष नहीं रखा. अब बीजेपी की शिवराज सरकार सकारात्मक ढंग से इसका पक्ष उच्च न्यायालय में रख रही है. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, वही काम प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज कर रहे हैं.
कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग की हमेशा से अनदेखी की है
इस मौके पर मौजूद रीवा मउगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने बताया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर संवैधानिक दर्जा दिया और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह काम किया. साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी और जैसे ही सरकार बनी, तो यह काम किया गया. कांग्रेस ने इस पिछड़ा वर्ग के लोगों की हमेशा से अनदेखी की है.
