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निगम कमिश्नर ने प्रशासक को भेजा संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव, विरोध शुरू - प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी का इजाफा

ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर ने प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त एमबी ओझा को निजी संपत्तियों के साथ ही औद्योगिक संपत्तियों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है. जिसके बाद से ही इसका विरोध शुरु हो गया है.

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Published : Apr 27, 2020, 6:49 PM IST

Updated : Apr 27, 2020, 9:03 PM IST

ग्वालियर। जिले के नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन ने एक बार फिर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी कर ली है. उन्होंने प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त एमबी ओझा को निजी संपत्तियों के साथ ही औद्योगिक संपत्तियों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है. यदि प्रशासक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा.

निगम कमिश्नर ने प्रशासक को भेजा संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव

करीब सवा साल पहले भी नगर निगम कमिश्नर ने संपत्ति कर को अलग-अलग श्रेणी में बांट कर उन पर तकरीबन 30 फीसदी का इजाफा करने का प्रस्ताव भेजा था. जिस पर तत्कालीन कांग्रेस के ही विधायक प्रवीण पाठक ने जजिया कर निरूपित करते हुए इसका विरोध किया था. इसके अलावा व्यापारिक संगठनों और समाजसेवी संस्थाओं ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था.

मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इस समय जब समूचा देश कोरोना वायरस की मार से परेशान है, ऐसे में लोगों के काम धंधे तक छिन गए हैं. ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी का इजाफा कहीं से भी उचित नहीं है. विधायक पाठक ने तो इसे जजिया कर निरूपित किया है और हर स्तर पर इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही है. वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स हर स्तर पर संपत्ति कर बढ़ाने का विरोध करने की बात कह रहा है.

ग्वालियर। जिले के नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन ने एक बार फिर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी कर ली है. उन्होंने प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त एमबी ओझा को निजी संपत्तियों के साथ ही औद्योगिक संपत्तियों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है. यदि प्रशासक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा.

निगम कमिश्नर ने प्रशासक को भेजा संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव

करीब सवा साल पहले भी नगर निगम कमिश्नर ने संपत्ति कर को अलग-अलग श्रेणी में बांट कर उन पर तकरीबन 30 फीसदी का इजाफा करने का प्रस्ताव भेजा था. जिस पर तत्कालीन कांग्रेस के ही विधायक प्रवीण पाठक ने जजिया कर निरूपित करते हुए इसका विरोध किया था. इसके अलावा व्यापारिक संगठनों और समाजसेवी संस्थाओं ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था.

मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इस समय जब समूचा देश कोरोना वायरस की मार से परेशान है, ऐसे में लोगों के काम धंधे तक छिन गए हैं. ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी का इजाफा कहीं से भी उचित नहीं है. विधायक पाठक ने तो इसे जजिया कर निरूपित किया है और हर स्तर पर इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही है. वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स हर स्तर पर संपत्ति कर बढ़ाने का विरोध करने की बात कह रहा है.

Last Updated : Apr 27, 2020, 9:03 PM IST

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