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मध्य प्रदेश की सड़कों पर रात में होगा दिन जैसा उजाला, मोहन सरकार का जबरदस्त प्लान - MP SOLAR POWER PLANT

मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर अब रात के वक्त अंधेरा नहीं रहेगा. मोहन यादव सरकार जिला स्तर पर सोलर पैनल लगा रही.

MP SOLAR POWER PLANT
मध्य प्रदेश की सड़कों पर रात को होगा दिन जैसा उजाला (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 7, 2025, 3:12 PM IST

Updated : 24 hours ago

भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब रोशनी या कहें लाइट के लिए परंपरागत साधनों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. सरकार इसके विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट से लेकर अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में उपयोग होने वाली बिजली के लिए सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सभी जिलों में गांवों को चिन्हित किया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अगले 4 साल में सौर ऊर्जा का उत्पादन 30 हजार मेगावाट से अधिक किया जा सके.

सस्ती बिजली मिलेगी, टेंडर किया जारी

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने का काम ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को सौंपा गया है. सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली परंपरागत साधनों से उत्पन्न बिजली से सस्ती होगी. ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने ग्राम पंचायतों में सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सोलर प्लांट लगाए जाने का लक्ष्य दिया है. इसके तहत तीनों बिजली कंपनियां अपने कार्यक्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने का काम रही हैं. इसके साथ ही अब पंचायत स्तर पर भी सोलर प्लांट लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Mohan Yadav Govt install Solar Plant
ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर होगी रोशनी (ETV Bharat)

अब तक 400 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट

प्रमुख सचिव ग्रामीण यांत्रिकी नीरज मंडलोई ने बताया कि "तीनों बिजली कंपनियों के कार्यक्षेत्र में 400 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता के सोलर प्लांट लग चुके हैं. इससे बिजली का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ गया है. सोलर से पैदा होने वाली सस्ती बिजली की क्षमता लगातार बढ़ रही है. दरअसल, प्रदेश में बिजली की डिमांड 18 हजार मेगावाट को क्रास कर चुकी है. इसको देखते हुए बिजली उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है. अगले तीन से चार साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को 30 हजार मेगावाट से ऊपर करने का लक्ष्य है."

MP Roads will illuminated by Solar Panels
एमपी में जिला स्तर पर लगेंगे सोलर पैनल (ETV Bharat)

पहले चरण में भोपाल की इन पंचायतों में लगेंगे सोलर प्लांट

नीरज मंडलोई के मुताबिक "ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अभी भोपाल जिले की चार ग्राम पंचायतों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं. इन पंचायतों में 4 से 5 महीने में 15 किलोवाट के सोलर प्लांट स्थापित हो जाएंगे. इन सोलर प्लांट से एक महीने में 1800 से 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. गांव-गांव तक सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए यह पहल की गई है. अभी ग्राम पंचायत मुगालिया छाप, नजीराबाद, गुनगा, ललरिया और धमर्रा ग्राम पंचायत में 15 किलोवाट के रूपटाप सोलर पावर प्लांट लगाए जाने के टेंडर जारी हुए हैं."

सोलर पैनल लगाने पर मिल रही सब्सिडी

बता दें कि तीन किलोवाट के सोलर प्लांट पर सब्सिडी पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक किलोवाट सोलर पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपए और तीन किलोवाट या उससे ऊपर के सोलर संयंत्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है. यह सब्सिडी पहले से ज्यादा है. इस योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया है. पहले एक किलोवाट के सोलर पैनल पर 14 हजार 588 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी. जबकि जनवरी 24 में बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रति किलोवाट कर दी गई थी.

भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब रोशनी या कहें लाइट के लिए परंपरागत साधनों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. सरकार इसके विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट से लेकर अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में उपयोग होने वाली बिजली के लिए सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सभी जिलों में गांवों को चिन्हित किया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अगले 4 साल में सौर ऊर्जा का उत्पादन 30 हजार मेगावाट से अधिक किया जा सके.

सस्ती बिजली मिलेगी, टेंडर किया जारी

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने का काम ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को सौंपा गया है. सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली परंपरागत साधनों से उत्पन्न बिजली से सस्ती होगी. ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने ग्राम पंचायतों में सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सोलर प्लांट लगाए जाने का लक्ष्य दिया है. इसके तहत तीनों बिजली कंपनियां अपने कार्यक्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने का काम रही हैं. इसके साथ ही अब पंचायत स्तर पर भी सोलर प्लांट लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Mohan Yadav Govt install Solar Plant
ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर होगी रोशनी (ETV Bharat)

अब तक 400 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट

प्रमुख सचिव ग्रामीण यांत्रिकी नीरज मंडलोई ने बताया कि "तीनों बिजली कंपनियों के कार्यक्षेत्र में 400 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता के सोलर प्लांट लग चुके हैं. इससे बिजली का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ गया है. सोलर से पैदा होने वाली सस्ती बिजली की क्षमता लगातार बढ़ रही है. दरअसल, प्रदेश में बिजली की डिमांड 18 हजार मेगावाट को क्रास कर चुकी है. इसको देखते हुए बिजली उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है. अगले तीन से चार साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को 30 हजार मेगावाट से ऊपर करने का लक्ष्य है."

MP Roads will illuminated by Solar Panels
एमपी में जिला स्तर पर लगेंगे सोलर पैनल (ETV Bharat)

पहले चरण में भोपाल की इन पंचायतों में लगेंगे सोलर प्लांट

नीरज मंडलोई के मुताबिक "ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अभी भोपाल जिले की चार ग्राम पंचायतों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं. इन पंचायतों में 4 से 5 महीने में 15 किलोवाट के सोलर प्लांट स्थापित हो जाएंगे. इन सोलर प्लांट से एक महीने में 1800 से 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. गांव-गांव तक सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए यह पहल की गई है. अभी ग्राम पंचायत मुगालिया छाप, नजीराबाद, गुनगा, ललरिया और धमर्रा ग्राम पंचायत में 15 किलोवाट के रूपटाप सोलर पावर प्लांट लगाए जाने के टेंडर जारी हुए हैं."

सोलर पैनल लगाने पर मिल रही सब्सिडी

बता दें कि तीन किलोवाट के सोलर प्लांट पर सब्सिडी पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक किलोवाट सोलर पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपए और तीन किलोवाट या उससे ऊपर के सोलर संयंत्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है. यह सब्सिडी पहले से ज्यादा है. इस योजना के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया है. पहले एक किलोवाट के सोलर पैनल पर 14 हजार 588 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी. जबकि जनवरी 24 में बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रति किलोवाट कर दी गई थी.

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