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दमोह: वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम में हितग्राहियों को दिए गए पट्टे

दमोह जिले के जबेरा में आयोजित वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम में हितग्राहियों को वनाधिकार प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया. साथ ही हितग्राहियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई. पढ़िए पूरी खबर..

Distribution of lease to beneficiaries in forest rights scheme
हितग्राहियों को किया गया पट्टे का वितरण
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Published : Sep 20, 2020, 12:45 AM IST

दमोह। जबेरा में शनिवार को वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाया गया. जिसके बाद सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, तहसीलदार अरविंद यादव, सरपंच प्रकाश सिंह धुर्वे द्वारा ग्राम ककरेटा के हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया.

कार्यक्रम में तहसीलदार अरविंद यादव ने जिले के 25 हितग्राहियों को वनाधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए. तहसीलदार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासी परिवारों सालों से निवासरत भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर उन्हें वन भूमि के अधिकार पत्र दिया है.

कार्यक्रम में हितग्राहियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. तहसीलदार ने हितग्राहियों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए कम से कम 5 पेड़ लगाने की अपील की है.

कार्यक्रम में अपनी भूमि पर मालिकाना हक मिलने से हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी. हितग्राही पूरन सिंह गौंड आदिवासी ने बताया कि जिस भूमि को सालों से मेहनत कर कृषि योग्य उपजाऊ बनाया, उसे सरकार ने उनके नाम कर दिया. जिससे वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं.

दमोह। जबेरा में शनिवार को वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाया गया. जिसके बाद सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, तहसीलदार अरविंद यादव, सरपंच प्रकाश सिंह धुर्वे द्वारा ग्राम ककरेटा के हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया.

कार्यक्रम में तहसीलदार अरविंद यादव ने जिले के 25 हितग्राहियों को वनाधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए. तहसीलदार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासी परिवारों सालों से निवासरत भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर उन्हें वन भूमि के अधिकार पत्र दिया है.

कार्यक्रम में हितग्राहियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. तहसीलदार ने हितग्राहियों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए कम से कम 5 पेड़ लगाने की अपील की है.

कार्यक्रम में अपनी भूमि पर मालिकाना हक मिलने से हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी. हितग्राही पूरन सिंह गौंड आदिवासी ने बताया कि जिस भूमि को सालों से मेहनत कर कृषि योग्य उपजाऊ बनाया, उसे सरकार ने उनके नाम कर दिया. जिससे वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं.

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