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कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं ग्रामीण, बीजेपी विधायक से लगाई गुहार

दमोह के हटा विधानसभा क्षेत्र में पक्की सड़क ना होने से ग्रामीणों को मजबूरी में कीचड़ भरे रास्ते से आना जान पड़ता है. इस मामले में ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक पीएल तंतवाय को ज्ञापन सौंपकर सड़क बनवाने की मांग की है.

Villagers upset due to lack of road
सड़क न होने से परेशान ग्रामीण
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Published : Sep 3, 2020, 5:00 PM IST

दमोह। शहर के मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाए जाने की ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं, इसके बाद भी हटा ब्लॉक में कई गांव ऐसे हैं, जहां आज भी पक्की सड़कें नहीं बनाई गई हैं. इस वजह से ग्रामीणों को हर साल बारिश में कीचड़ से सनी हुई सड़कों से आना- जाना करना पड़ता है.

Villagers upset due to lack of road
सड़क न होने से परेशान ग्रामीण

हटा विधानसभा क्षेत्र खमरिया से भटदेवा तक करीब 3 किमी की कच्ची सड़क होने की वजह से बारिश में आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है. सड़क नहीं होने की वजह से कई बार बीमार और असहाय मरीज गांव में ही दम तोड़ देते. इसी समस्या को लेकर आज गांव के लोगों ने हटा विधायक पीएल तंतवाय से गुहार लगाई और जल्द से जल्द सड़क बनवाने की मांग की.

Villagers plead
ग्रामीणों ने लगाई गुहार

बीजेपी विधायक पीएल तंतवाय का कहना है कि, PWD मंत्री गोपाल भार्गव को पत्र भेज कर आने वाले बजट में इसकी स्वीकृति कराने की मांग की जाएगी.

दमोह। शहर के मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाए जाने की ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं, इसके बाद भी हटा ब्लॉक में कई गांव ऐसे हैं, जहां आज भी पक्की सड़कें नहीं बनाई गई हैं. इस वजह से ग्रामीणों को हर साल बारिश में कीचड़ से सनी हुई सड़कों से आना- जाना करना पड़ता है.

Villagers upset due to lack of road
सड़क न होने से परेशान ग्रामीण

हटा विधानसभा क्षेत्र खमरिया से भटदेवा तक करीब 3 किमी की कच्ची सड़क होने की वजह से बारिश में आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है. सड़क नहीं होने की वजह से कई बार बीमार और असहाय मरीज गांव में ही दम तोड़ देते. इसी समस्या को लेकर आज गांव के लोगों ने हटा विधायक पीएल तंतवाय से गुहार लगाई और जल्द से जल्द सड़क बनवाने की मांग की.

Villagers plead
ग्रामीणों ने लगाई गुहार

बीजेपी विधायक पीएल तंतवाय का कहना है कि, PWD मंत्री गोपाल भार्गव को पत्र भेज कर आने वाले बजट में इसकी स्वीकृति कराने की मांग की जाएगी.

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