भोपाल। कैबिनेट मीटिंग में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. हर मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस बार कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जाएगी. एक प्रस्ताव जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है भोपाल गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन का.
गैस पीड़ित विधवाओं के लिए पेंशन मुख्य मुद्दा
राजधानी की 4500 गैस पीड़ित विधवाओं की राज्य सरकार तीसरी बार 1 हजार रुपए की पेंशन शुरू करने जा रही है. इस बारे में गैस त्रासदी एवं राहत पुनर्वास विभाग बैठक में प्रस्ताव लाएगा. गैस पीड़ित विधवाओं को 2013 में एक हजार रुपए की पेंशन शुरू की गई थी. यह व्यवस्था 2017 तक जारी रही।
इसे 2017 में 2 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया, लेकिन 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था. इसके बाद 2 साल तक यह योजना बंद रही. अब तीसरी बार इस योजना को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट में गौण खनिज नियमों में संशोधन किए जाने पर विचार किया जाएगा.
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करीब एक दर्जन मुद्दों पर होगा मंथन
गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देने समेत करीब एक दर्जन मुद्दों पर चर्चा होनी है. साथ ही मेडिको-लीगल संस्थान के अधिकारियों को 7 वें वेतनमान और ग्रेड पे देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. विधि अधिकरण की स्थापना पर अस्थाई भृत्य के पदों को निरंतर रखने पर बातचीत होगी. हुडको द्वारा दिए गए लोन, भुगतान मोरेटोरियम में शासकीय प्रत्याभूत की अवधि बढ़ाना भी कैबिनेट का मुद्दा होगा.
