भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा होगी. कैबिनेट के पहले मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा करेंगे. इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा आगामी यात्रा को लेकर भी सीएम मंत्रियों से बात करेंगे. कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे. कैबिनेट में राज्य सरकार मिलेट्स स्कीम लांच करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकती है. इस योजना के तहत किसानों को मक्का, बाजारा, कोदू कुटकी और ज्वार उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने कदम उठाएगी.
बीजों पर 80 फीसदी तक अनुदान : मक्का, बाजारा, कोदू कुटकी और ज्वार की फसल को राज्य सरकार प्रसंस्करण कर उचित दाम दिलाने के प्रयास करेगी. इसमें उन्नत प्रमाणित बीजों के लिए सहकारी और शासकीय संस्थाओं के जरिए 80 फीसदी तक अनुदान दिलाया जाएगा. किसानों को ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और राज्य और जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इस योजना पर सरकार अगले दो साल में इस पर 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसके साथ ही गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी. सरस्वती शिक्षा समिति सागर को शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए 23 हजार 680 वर्ग फीट भूमि का स्थायी पट्टा देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
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ट्रांसजेंडर के लिए खुशखबरी : मध्यप्रदेश में रहने वाले ट्रांसजेंडर के संबंध में शिवराज सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है. प्रदेश में ट्रांसजेंडर को सरकार ओबीसी वर्ग में जोड़ने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए इसे कैबिनेट में लाने जा रही है. पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के बाद ट्रांसजेंडर को भी इस वर्ग के समान आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. प्रदेश में ट्रांसजेंडर की संख्या करीबन 30 हजार है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ट्रांसजेंडर को लिंग के तीसरे वर्ग के रूप में मान्यता दी है.
