भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब करीब 6 माह ही बचे हैं. ऐसे में शिवराज सरकार हर वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. प्रदेश में कर्मचारी भी एक बड़ा वर्ग है. इस वर्ग को खुश करने के लिए शिवराज कैबिनेट कुछ अहम निर्णय लेने जा रही है. सरकार के ये फैसले काफी दिनों से नाराज चल रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर ला सकते हैं. कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं.
दो माह में मिलेगी खुशखबरी : सूत्रों के अनुसार शिवराज सरकार बहुत जल्द कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके अलावा कर्मचारियों को खुश करने के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की तैयारी सरकार कर रही है. हालांकि प्रमोशन प्रक्रिया में कुछ कानूनी दांव-पेंच हैं, लेकिन कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार अपना पक्ष साफ करना चाहती है. इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए एक बार फिर बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से सोच रही है. सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से दो माह पहले कर्मचारियों को सरकार तोहफे देना चाहती है.
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प्रमोशन से बैन हटाने की तैयारी : बता दें कि नवंबर में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव संभावित हैं. चुनाव से पहले शिवराज सरकार अधिकारी व कर्मचारियों की तल्खी दूर करने का प्रयास कर रही है. सूत्र बताते हैं कि आगामी दो माह में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. बता दें कि प्रदेश में बीते 7 साल से प्रमोशन पर बैन है. हजारों कर्मचारी अब तक बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं. सरकार की रणनीति है कि वरिष्ठ पद का प्रभार देकर अधिकारी व कर्मचारियों की नाराजगी दूर की जा सकती है. एक अनुमान के मुताबिक पिछले 7 साल से 70 हजार कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं. इनमें करीब 40 हजार ऐसे कर्मचारी थे, जो प्रमोशन के हकदार थे लेकिन उनका सपना टूट गया.
