भोपाल। मध्यप्रदेश में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शिवराज सरकार लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में अब इन्हें ग्रामीण इलाकों में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन का काम भी सौंपे जाने की तैयारी की गई है. इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. प्रदेश में 26 हजार 63 उचित मूल्य की दुकानें हैं. इन दुकानों के जरिए प्रदेश के करीबन एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर माह राशन पहुंचाया जाता है.
कृषि साख सहकारी समिति की जिम्मेदारी भी : अब ऐसी दुकानों की जिम्मेदारी ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के समूहों को दिया जाएगा. इसके अलावा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी. बताया जा रहा है कि ऐसे कामों की प्राथमिकता महिला समूह को ही दी जाएगी. इनके आगे न आने पर दूसरों को यह काम दिया जाएगा.
इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी. इसमें चयनित युवाओं को विदेशी भाषा सिखाकर उन्हें विदेश में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. योजना में 50 फीसदी राशि राज्य शसन देगी, जबकि बाकी आधी राशि छात्रों को देनी होगी.
