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भोपाल: किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेगी कमलनाथ सरकार

भोपाल में हुई गृह विभाग की बैठक में सरकार ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश सरकार का कहना है कि जितने भी किसानों पर मुकदमें दर्ज हैं उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा.

किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेगी कमलनाथ सरकार
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Published : Jun 1, 2019, 7:22 PM IST

भोपाल| गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सरकार ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों पर जितने भी मुकदमें दर्ज हैं उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं.

किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेगी कमलनाथ सरकार

कमलनाथ कैबिनेट के गृहमंत्री बाला बच्चन ने बताया कि आज हुई समीक्षा बैठक में गृह विभाग के सभी अधिकारी और विधि मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे. बैठक में चर्चा की गई है कि किस तरीके से किसानों पर चल रहे मुकदमों को वापस लिया जाए. इसके लिए अधिकारियों को प्रारूप तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत जल्द ये सभी केस वापस ले लिए जाएंगे. इसके अलावा गृहमंत्री बाला बच्चन ने बताया कि 6 जून 2017 को मंदसौर में गोली कांड हुआ था और इसके बाद भी कई किसानों पर झूठे मुकदमें दर्ज किए गए थे. वहीं जून 2017 में प्रदेशभर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था इसको लेकर भी बीजेपी सरकार ने किसानों पर मुकदमे दर्ज किए थे. जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे.

बाला बच्चन ने कहा इसलिए ये सभी मुकदमें जल्द ही वापस लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही मंत्रियों को ये निर्देश दिए थे कि शिवराज सरकार के दौरान जितने भी किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए.

भोपाल| गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सरकार ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों पर जितने भी मुकदमें दर्ज हैं उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं.

किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेगी कमलनाथ सरकार

कमलनाथ कैबिनेट के गृहमंत्री बाला बच्चन ने बताया कि आज हुई समीक्षा बैठक में गृह विभाग के सभी अधिकारी और विधि मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे. बैठक में चर्चा की गई है कि किस तरीके से किसानों पर चल रहे मुकदमों को वापस लिया जाए. इसके लिए अधिकारियों को प्रारूप तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत जल्द ये सभी केस वापस ले लिए जाएंगे. इसके अलावा गृहमंत्री बाला बच्चन ने बताया कि 6 जून 2017 को मंदसौर में गोली कांड हुआ था और इसके बाद भी कई किसानों पर झूठे मुकदमें दर्ज किए गए थे. वहीं जून 2017 में प्रदेशभर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था इसको लेकर भी बीजेपी सरकार ने किसानों पर मुकदमे दर्ज किए थे. जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे.

बाला बच्चन ने कहा इसलिए ये सभी मुकदमें जल्द ही वापस लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही मंत्रियों को ये निर्देश दिए थे कि शिवराज सरकार के दौरान जितने भी किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए.

Intro:भोपाल। कमलनाथ सरकार लोकसभा की अप्रत्याशित पराजय को भूलकर विधानसभा चुनाव के दौरान मध्यप्रदेश की जनता से किए गए वादे निभाने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वचन पत्र के रूप में घोषणा पत्र लेकर आई थी और कहा था कि हम अपना हर वचन निभाएंगे। इसी कड़ी में कमलनाथ सरकार किसानों को दिया वह वचन निभाने जा रही है, जिसमें उन्होंने प्रदेशभर के किसानों पर दर्ज किए गए मामले वापस लेने का एलान किया था आज इस सिलसिले में विधि विधायी मंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में आला अफसरों की बैठक हुई है।


Body:मंत्रालय में आज हुई बैठक में गृहमंत्री बाला बच्चन और विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा की मौजूदगी में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर विचार किया गया। इस बैठक में पिछले सालों में किसान आंदोलन और राजनैतिक आंदोलन में दर्ज किए गए प्रकरण के संबंध में चर्चा की गई और इसकी प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार किया गया। बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव और लोक अभियोजन विभाग के डायरेक्टर मौजूद थे। बैठक में तय किया गया है कि इस सिलसिले में एक मसौदा तैयार कर 15 दिनों में मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री किसानों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने पर अंतिम फैसला लेंगे। इस बैठक में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दर्ज किए गए प्रकरण पर भी विचार किया गया।


Conclusion:इस सिलसिले में ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नातीराजा ने बताया यह बहुत बड़ा निर्णय हैं। अगर आचार संहिता नहीं लगी होती, तो यह फैसला कब का हो चुका होता। हमारी सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। हमारे मुख्यमंत्री जन भावनाओं को ध्यान रखकर जनहित में कई फैसले ले रहे हैं, जो आने वाले समय में कांग्रेस की ताकत बनकर उभरेंगे।
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