भोपाल। मध्यप्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ के बाद इस मुद्दे पर सियासत जारी है. बीजेपी-कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर अपनी कमियों का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं. एक तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार पर मुआवजा नहीं देने का आरोप लगा रही है. वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसल बाढ़ से नष्ट हो गई हैं अब बीजेपी नुकसान का मुआवजा न मिलने की वजह से धरना प्रदर्शन पर उतर आई है.
इसी बीच अब कांग्रेस ने राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को केंद्र सरकार के खिलाफ मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है. कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें तो उनके लिए एयर कंडीशनर टेंट लगवा कर दिया जाएगा.
शिवराज को दिया प्रदर्शन का न्योता
मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब शिवराज को बीजेपी एयर कंडीशन टेंट लगवाती थी तब वे प्रदर्शन करते थे. इसलिए अब बीजेपी केंद्र में है तो शिवराज केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश का हक मांगे. क्योंकि उनकी ही पार्टी की सरकार केंद्र में है, इसके लिए कमलनाथ सरकार एयर कंडीशनर टेंट लगवाकर देगी.
केंद्र सरकार से मांगे 30 हजार करोड़
मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश से केंद्र में 28 सांसद बीजेपी के चुने हुए हैं इसके अलावा आठ राज्यसभा के सांसद भी बीजेपी के हैं. इसे देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और प्रदेश सरकार को 30 हजार करोड़ रुपए, जो केंद्र प्रदेश की जनता का हक है दिलवाने में मदद करनी चाहिए.
70 साल में पहली बार ऐसी मंदी
केंद्र सरकार को देश में चल रहे मंदी के दौर का जिम्मेदार ठहराते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति 70 साल में पहली बार देखने को मिली है. उन्होंने बताया कि नोटबंदी और जीएसटी के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की आर्थिक ग्रोथ में 2 प्रतिशत गिरावट दर्ज होगी, ऐसा हुआ भी है. इसलिए मंदी की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है. मंदी के दौर का मुकाबला मध्यप्रदेश में कैसे किया जाए. कमलनाथ सरकार इसकी कार्ययोजना बना रही है. इसके अलावा मंदी को कम कैसे किया जाए इसके लिए केंद्र सरकार को जगाने की कार्ययोजना भी बनाई जा रही है.
केंद्र और गुजरात सरकार पर आरोप
मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि पुराना पैसा भी अब तक केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं किया है. बीजेपी की गुजरात सरकार से भी सरदार सरोवर बांध का 10 हजार करोड़ रुपए लेना है. इसके अलावा केंद्र सरकार को प्रदेश में आई बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए 11 हजार करोड़ रुपए मांगा है, जो कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए है, लेकिन वह भी अभी तक नहीं दिया गया है.
पीसीसी में महीने में एक दिन बैठेंगे हर एक कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे पर एक बार फिर हत्या का केस चलाए जाने पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है. इसे दृष्टिगत रखते हुए उनके वकील इस मामले की पैरवी करेंगे और उनका पक्ष रखेंगे. सीएम कमलनाथ के निर्देश अनुसार पीसी शर्मा ने हर मंत्री को कांग्रेस कार्यालय में महीने के 1 दिन बैठना आवश्यक है. कमलनाथ सरकार में 28 मंत्री हैं इसलिए बचे हुए दिन खुद पीसी शर्मा बैठेंगे.
