भोपाल। आदिम जाति विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त प्रकरणों का परीक्षण कार्य में तेजी लाने और हर 15 दिन में इसकी प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों और किसानों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए. साथ ही छात्रावासों, आश्रमों में बेहतर सुविधाएं दी जाएं. आदिम जाति कल्याण विभाग की सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाए जाने की जरूरत है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण और हितग्राहियों के खातों में सीधे भुगतान की सराहना करते हुए कहा कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी.
बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि वन मित्र पोर्टल के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावों का परीक्षण कार्य जारी है. सभी छात्रावास परिसर में गांधी स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं. महात्मा गांधी से जुड़े वर्धा, साबरमती का भ्रमण विद्यार्थियों को कराने के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है.
