भोपाल (PTI)। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने मणिपुर समकक्ष के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वहां कुछ हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट बंद था. यह जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी. बता दें कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है.
ऑफलाइन मोड में प्रवेश की इजाजत: शनिवार को जारी एक परिपत्र में एमपी उच्च शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी कॉलेजों को मणिपुरी के छात्रों से ऑफलाइन मोड में प्रवेश फॉर्म स्वीकार करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि "मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सभी प्रवेश ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं. हर साल मणिपुर के छात्र मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं, लेकिन इस बार मई के पहले सप्ताह में हिंसा भड़कने के बाद उन्हें इंटरनेट कनेक्शन की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."
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हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत: अधिकारी ने कहा कि "इन छात्रों में वहां के खिलाड़ी भी शामिल हैं जो मध्य प्रदेश में खेल अकादमियों में दाखिला लेते हैं और साथ में शैक्षिक पाठ्यक्रम करना चाहते हैं. मणिपुर 3 मई से मेटेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा की चपेट में है. अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हालात यहां इतने खराब हो गए थे कि 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था. 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं थीं. हिंसा की वजह से हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए."
