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प्रदेश में जल्द होगा नॉलेज कमीशन का गठन: जीतू पटवारी - madhya pradesh news

उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने सभी शासकीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों और रजिस्ट्रार को आर्थिक अनियमितता ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय में ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं. जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही नॉलेज कमीशन का गठन किया जाएगा.

सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में होगा ऑडिट
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Published : Jun 15, 2019, 8:09 AM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि जल्द ही मध्यप्रदेश में नॉलेज कमीशन का गठन किया जाएगा. मंत्री जीतू पटवारी ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रार से कई मुद्दों पर चर्चा की. जीतू पटवारी ने सभी कुलपतियों और रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में ऑडिट करने के लिए निर्देश दिए हैं.

सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में होगा ऑडिट

सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में होगा ऑडिट
जीतू पटवारी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में आर्थिक अनियमितता ना हो, इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों का ऑडिट कराना होगा. कमीशन के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, व्यक्तिगत विकास, अंग्रेजी भाषा की विशेष तैयारी और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. ताकि छात्र उद्योग व्यापार जगत की मांग के मुताबिक तैयार हो सकें.

⦁ विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेसर और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा.
⦁ कक्षा 12वीं में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को भी उच्च शिक्षा विभाग सम्मानित करेगा.
⦁ विश्वविद्यालय में किसी भी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित ना किया जाए.
⦁ शिक्षा का पहला उद्देश्य बच्चों को एक परिपक्व इंसान बनाना है. जिससे वे कल्पनाशील और वैचारिक रूप से स्वतंत्र हो.

छात्रों को मिलेंगी पुस्तकें और स्टेशनरी निःशुल्क
उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा के दौरान बताया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की तरह ही पिछड़ा वर्ग और सवर्ण विद्यार्थियों को भी दो हजार रुपए मूल्य तक की पुस्तकें और स्टेशनरी निःशुल्क बांटी जाएंगी. महाविद्यालयों के खेल मैदानों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के निर्देश भी दिये हैं.

उन्होंने हर विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पीठ की स्थापना करने के लिए भी कुलपतियों को निर्देशित किया है. पटवारी ने विश्वविद्यालय स्तर पर समय-समय पर युवा संवाद के आयोजन कराने के निर्देश भी दिए हैं.

भोपाल। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि जल्द ही मध्यप्रदेश में नॉलेज कमीशन का गठन किया जाएगा. मंत्री जीतू पटवारी ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रार से कई मुद्दों पर चर्चा की. जीतू पटवारी ने सभी कुलपतियों और रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में ऑडिट करने के लिए निर्देश दिए हैं.

सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में होगा ऑडिट

सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में होगा ऑडिट
जीतू पटवारी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में आर्थिक अनियमितता ना हो, इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों का ऑडिट कराना होगा. कमीशन के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, व्यक्तिगत विकास, अंग्रेजी भाषा की विशेष तैयारी और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. ताकि छात्र उद्योग व्यापार जगत की मांग के मुताबिक तैयार हो सकें.

⦁ विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेसर और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा.
⦁ कक्षा 12वीं में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को भी उच्च शिक्षा विभाग सम्मानित करेगा.
⦁ विश्वविद्यालय में किसी भी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित ना किया जाए.
⦁ शिक्षा का पहला उद्देश्य बच्चों को एक परिपक्व इंसान बनाना है. जिससे वे कल्पनाशील और वैचारिक रूप से स्वतंत्र हो.

छात्रों को मिलेंगी पुस्तकें और स्टेशनरी निःशुल्क
उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा के दौरान बताया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की तरह ही पिछड़ा वर्ग और सवर्ण विद्यार्थियों को भी दो हजार रुपए मूल्य तक की पुस्तकें और स्टेशनरी निःशुल्क बांटी जाएंगी. महाविद्यालयों के खेल मैदानों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के निर्देश भी दिये हैं.

उन्होंने हर विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पीठ की स्थापना करने के लिए भी कुलपतियों को निर्देशित किया है. पटवारी ने विश्वविद्यालय स्तर पर समय-समय पर युवा संवाद के आयोजन कराने के निर्देश भी दिए हैं.

Intro:प्रदेश में जल्द होगा नॉलेज कमीशन का गठन , किसी भी विचारधारा को विश्वविद्यालय में ना दिया जाए बढ़ावा = उच्च शिक्षा मंत्री


भोपाल | मंत्रालय में मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं राजस्थान से देर शाम उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की . इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में किए जा रहे कार्यों को लेकर भी कुलपतियों से सवाल जवाब किए . इस दौरान उनमें सभी कुलपतियों एवं सभी रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में हर चीज का ऑडिट करने के लिए कहा है . साथ ही उन्होंने बताया है कि जल्द मध्य प्रदेश में नॉलेज कमीशन का गठन किया जाएगा .


Body:शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं सभी रजिस्ट्रार से चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि विश्वविद्यालय ने किसी भी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित ना किया जाए शिक्षा का पहला उद्देश्य बच्चों को एक परिपक्व इंसान बनाना है जिससे वे कल्पनाशील और वैचारिक रूप से स्वतंत्र हो .


जीतू पटवारी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में आर्थिक अनियमितता ना हो इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों का ऑडिट कराना होगा . साथ ही मध्यप्रदेश में जल्द ही नॉलेज कमीशन का गठन किया जाएगा . कमीशन के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर , व्यक्तिगत विकास , अंग्रेजी भाषा आदि की विशेष तैयारी एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी . ताकि वे उद्योग व्यापार जगत की मांग के अनुसार स्वयं को तैयार कर सकें .


Conclusion:मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेसर एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा. साथ ही कक्षा 12वीं में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को भी उच्च शिक्षा विभाग सम्मानित करेगा .


उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा के दौरान बताया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की तरह ही पिछड़ा वर्ग एवं सवर्ण विद्यार्थियों को भी दो हजार रुपए मूल्य तक की पुस्तकें एवं स्टेशनरी निशुल्क वितरित की जाएगी . महाविद्यालयों के खेल मैदानों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं . उन्होंने खेल गतिविधियों के लिए आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने और सीएसआर मद के अंतर्गत राशि एकत्रित किए जाने के प्रयास करने के लिए भी कहा है .

उन्होंने हर विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पीठ की स्थापना करने के लिए भी निर्देशित किया है . पटवारी ने विश्वविद्यालय स्तर पर समय-समय पर युवा संवाद के आयोजन कराने के निर्देश भी दिए हैं .


बैठक के दौरान विश्वविद्यालय में नेक ग्रेडिंग की तैयारी, ई- प्रवेश प्रक्रिया से सभी संबद्ध शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों के सत्यापन , विद्यार्थियों की समस्याओं एवं लोकपाल स्तर पर निराकरण एवं लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई है .
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