भोपाल। प्रदेश में जापान के द्वारा जल्द ही सौर ऊर्जा और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी. साथ ही जापान प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार का सहयोग करेगाय मंत्रालय में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव के साथ जापान की कंपनी हाउ ओली कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश में निवेश पर चर्चा की है.
इस चर्चा के दौरान प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी जापान की कंपनी ने रुचि दिखाई है. जापान से आए पदाधिकारियों के साथ चर्चा में अन्य क्षेत्रों में भी निवेश को लेकर चर्चा की गई है. सौर ऊर्जा के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही प्रोजेक्ट के लिए जमीन मुहैया कराएगी. इस बैठक के दौरान प्रदेश में बनाई जा रही इस स्मार्ट सिटी के विकास को लेकर भी चर्चा की गई है.
निवेश की संभावनाओं पर विशेष जोर
जापान की कंपनी हाउ ओली कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान मंत्री हर्ष यादव ने कहा है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर हाल ही में प्रदेश में संपन्न मैग्नीफिसेंट एमपी में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया था. उन्होंने कंपनी को आश्वस्त किया कि पायलेट आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को पूरी मदद दी जाएगी.
हर्ष यादव ने दिए जरूरी निर्देश
मंत्री हर्ष यादव ने कहा है कि गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए एकीकृत योजना तैयार की जाए, जिसमें फूड प्रोसेसिंग उद्योग के साथ ही स्थानीय ऊर्जा आपूर्ति का प्रावधान अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से किया जा सके. इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के विकल्प उपलब्ध तैयार हो सकेंगे. यदि आवश्यक होता है तो इसके लिए एक गांव में पायलेट योजना के क्रियान्वयन तैयार किया जा सकता है.
कंपनी सिखाएगी जापानी भाषा
जापानी प्रतिनिधि-मण्डल ने अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की स्थापना करने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में रूचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसका लाभ किसानों और ग्रामवासियों को मिलेगा. पदाधिकारियों ने कहा कि कंपनी द्वारा शिक्षण संस्थानों में जापानी भाषा को पढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे राज्य के छात्रों को जापान में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे.
सोलर पॉलिसी की जानकारी दी गई
प्रबंध संचालक मप्र ऊर्जा विकास निगम राजीव रंजन मीना ने कंपनी के पदाधिकारियों को राज्य की सोलर पॉलिसी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति से सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं. इनमें निवेश की त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा पद्धति की व्यवस्था, देश में पहली बार प्रदाय की जा रही है.
