भोपाल। वल्लभ भवन में शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक मंगलवार को आयोजित की गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. साथ ही मंत्रियों के जो चार समूह बनाए गए थे, उन समूहों का प्रेजेंटेशन भी कैबिनेट के सामने हुआ, जिसमें सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, स्वास्थ्य शिक्षा और अर्थव्यवस्था रोजगार शामिल हैं.
1600 अत्याधुनिक प्रसव केंद्र
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया है कि मध्यप्रदेश नीति आयोग के सामने सुशासन से संबंधित सुझाव रखेगा. वहीं सरकार ने सुशासन की 24 सेवा पूरी करने का लक्ष्य साल 2021 से पहले करने का रखा है. इसके अलावा कैबिनेट में तय किया गया है कि प्रदेश भर में 1600 अत्याधुनिक प्रसव केंद्र बनाए जाएंगे.
शिकायतें कर सकेंगे ट्रैक
बैठक में सीएम हेल्पलाइन को सीएम सिटीजन केयर के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया गया है. शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकेंगे. वहीं वल्लभ भवन के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए ही ऑफिस तैयार किया जा रहा है.
भोपाल और इंदौर में मेट्रो जल्द
भोपाल और इंदौर में मेट्रो को जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है. दीनदयाल रसोई योजना को जिलों के अलावा पर्यटन स्थलों पर भी खोलने का फैसला लिया गया है. अभी प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है. इसे 13 लाख हेक्टेयर और बढ़ाने का फैसला कैबिनेट में किया गया है.
4400 मेगा वाट के सोलर प्लांट मिलेगा
मुरैना, छतरपुर, नीमच और आगर में 4400 मेगा वाट के सोलर प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है. तो वहीं आयुष्मान योजना का गरीब को कैसे लाभ मिले इस पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है. कैबिनेट में अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में 75 हज़ार हेक्टयर चंबल के बीहड़ों को विकसित करने का सुझाव भी आया है.
इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा में आईटी को बढ़ावा देने पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है. वहीं प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 1 सितंबर को सभी मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री और विधायक अपने-अपने जिलों में जाकर गरीबों को राशन पात्रता पर्ची वितरित करेंगे.
