भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर कई नए शहरों में भी संक्रमित मरीज मिलना शुरू हो गए हैं. ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार पर भी लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. जिसे देखते हुए शासकीय सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों ने सरकार को सहयोग के रूप में अपना एक दिन का वेतन देने का निर्णय लिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कई सामाजिक संगठन की लगातार मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं.
शासकीय कर्मचारी एक दिन का वेतन करेंगे दान
प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग के लिए राज्य शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से (मई माह में देय) एक दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाएगी. संचालक बजट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश को शासकीय सेवकों के संगठनों के आग्रह पर इस कटौती से मुख्यमंत्री सहायता कोष में लगभग 100 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना संभावित है.
अंशदान कर चुके व्यक्ति के वेतन से नहीं होगी कटौती
जिन शासकीय सेवकों ने स्वेच्छा से मार्च माह के मासिक वेतन से IFMIS के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान दिया है, उनके अप्रैल माह के वेतन से कटौती नहीं की जाएगी. यदि कोई शासकीय सेवक एक दिन के मूल वेतन से अधिक-कम राशि की कटौती या किन्हीं कारणों से असहमति व्यक्त करना चाहता है तो संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी को 20 अप्रैल, 2020 तक लिखित में आवश्यक रूप से अवगत कराएं.
राज्य सरकार के सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि कटौती राशि मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सहायता कोष के भारतीय स्टेट बैंक, वल्लभ भवन शाखा, खाता क्रमांक 10078152483, IFSC कोड-SBIN0001056 में संचालित खाते में जमा किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए.
