भोपाल। मध्यप्रदेश में विधान परिषद के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों पर संसदीय विभाग ने विधान परिषद का खाका अभी से तैयार कर लिया है. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर में विधान परिषद को लेकर प्रस्ताव आ सकता है.
मुख्य सचिव ने 29 अक्टूबर को सभी विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है. जिसमें विधान परिषद को लेकर चर्चा की जाएगी. ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश देश का 8वां राज्य बन जाएगा जहां विधानसभा परिषद का गठन होगा. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि विधानसभा परिषद में ज्यादा खर्च नहीं आना है साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना वचन निभाएगी.
संसदीय कार्य विभाग ने वचन पत्र के वादे को पूरा करने के लिए मसौदा बनाकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन का प्रावधान पहले से है. लिहाजा इसमें केंद्र सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल की अधिसूचना से परिषद का गठन हो सकता है. इसके लिए अलग से वित्तीय प्रावधान जरूर करने होंगे.
