भोपाल। MP विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है. सदन में आज 6 से ज्यादा संधोधन विधेयकों के पेश किया जाएगा. इसके साथ ही कांग्रेस चिटफंड फर्जीवाड़ा मामले को उठाकर सरकार को घेर सकती है.
चिंटफंड मामले को उठा सकती है कांग्रेस
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश में सहकारी सोसाइटी के नाम पर चिटफंड का अवैध कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है. हालांकि, ऐसे जालसाजों को दबोचने के लिए लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है.
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ये विधेयक आज हो सकते हैं पेश-
- मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक
- मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
- बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
- पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
- 'मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' पेश होगा
मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' पेश होगा
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को पेश किया जाएगा. मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए 26 दिसंबर को मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को मंजूरी दी थी. इस विधेयक में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
तीसरे दिन क्या हुआ
तीसरे दिन सदन में कार्रवाई शुरू हुई. प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विपक्ष ने डीजल-पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ चर्चा की मांग उठाई और वॉक आउट कर दिया. वॉक आउट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की. वहीं चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने मिड डे मील पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन बच्चे क्या पशु भी नहीं खायेंगे. जोरदार हंगामे के बाद कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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2 मार्च को पेश होगा बजट
वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 2 मार्च को पेश किया जाएगा. राज्य सरकार खर्चों में कटौती कर करीब 3000 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश कर रही है. जिससे इस राशि का उपयोग कर्मचारियों को डीए देने में किया जा सके. इसके अलावा सरकार कृषि के बजट में भी 10000 करोड़ की बढ़ोतरी कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार को अगले साल केंद्र से जीएसटी के रूप में 13768 करोड़ से बढ़कर 16881 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है. वहीं अन्य करों सहित केंद्र से अगले साल मध्य प्रदेश को 8874 करोड़ से ज्यादा मिलने हैं. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
