भोपाल। माफियाओं के खिलाफ प्रदेशभर में की जा रही कार्रवाई के बाद प्रदेश सरकार ने अब ईओडब्ल्यू द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. ईओडब्ल्यू द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब अवैध संपत्ति अटैच करने और उसकी कुर्की की कार्रवाई में देरी नहीं होगी. सरकार ने इसके लिए ईओडब्ल्यू के सहायक महानिदेशक प्रशासन को इसके अधिकार दे दिए हैं.
मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है. माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे को हटाया जा रहा है. साथ ही उनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाने के लिए संपत्ति कुर्की के अधिकार ईओडब्ल्यू के सहायक महानिदेशक को दे दिए हैं.
प्रॉपर्टी अटैच होने में देरी का फायदा उठाते थे आरोपी
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जांच के बाद जब ये सिद्ध हो जाता था कि संपत्ति आरोपी द्वारा अवैध तरीके से जुटाई गई है, तो फिर उस संपत्ति को अटैच करने और उसकी कुर्की के लिए फाइल शासन स्तर तक भेज दिया जाता था, जिसके बाद कार्रवाई में कई महीने लग जाते थे. इसका फायदा आरोपियों को मिलता था. कई मामलों में आरोपी अपनी अवैध संपत्ति बेच देते थे, लेकिन अब शासन ने इस प्रक्रिया में बदलाव किया है.
