भोपाल। राज्य सरकार आदिवासियों के लिए स्वारोजगार योजना लाने जा रही है. इसके तहत पात्र आदिवासियों को लोन लेने पर सरकार सात साल तक बैंक गारंटी लेगी. साथ ही ट्ंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से स्वारोजगार के लिए 10 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
- बिरसा मुंडा स्वरोजगार के माध्यम से विनिर्माण की गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रुपए और सेवा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं का प्रस्ताव.
- टंटया मामला आर्थिक कल्याण योजना के जिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को स्वारोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है.
- पट्टा नवीनीकरण करने पर स्टांप शुल्क में कमी का प्रस्ताव. इसमें एक साल के कम की अवधि के पट्टे पर 500 रुपए देना होगा. इसी तरह एक साल से ज्यादा और 5 साल से कम की अवधि के पट्टा नवीनीकरण पर संपत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की राशि नवीनीकरण के लिए देनी होगी.
- लाडली लक्ष्मी के कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपए की राशि दिए जाने का प्रस्ताव.
- बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए 950 अतिरिक्त स्वयं सेवी होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड से एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने की मंजूरी का प्रस्ताव. होमगार्ड सैनिक पिछले कई सालों से कॉल ऑफ बंद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं.(shivraj cabinet meeting, Government give big relief Home Guard soldiers, self employment for tribals )
