भोपाल। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है. सरकार द्वारा की जा रही कोशिशें भी अब नाकाफी साबित हो रही हैं. ऐसी स्थिति में एक बार फिर से दुकानों को समय से पहले बंद कराने की कवायद शुरू हो चुकी है. हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि, वो किसी भी हाल में लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं हैं. सरकार का मानना है कि, व्यापारी वर्ग और अन्य लोगों के सहयोग से ही अब कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है. प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर CM शिवराज ने समीक्षा की.
समीक्षा बैठक के दौरान CM शिवराज ने कहा कि, हर जिले में नियमित रूप से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें की जाए. स्थानीय स्तर पर धर्मगुरुओं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, डॉक्टरों, व्यापारियों आदि की सलाह और उन्हें विश्वास में लेकर कोरोना नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाए.
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि, आवश्यकता होने पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से वे स्वयं भी संवाद करेंगे. कोरोना पर नियंत्रण के लिए गाइडलाइन में आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी. व्यापारिक संगठनों को भी कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न नियंत्रण स्वयं लागू करने की पहल करनी होगी. प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग को निरंतर बढ़ाया जा रहा है. शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ-साथ निजी अस्पतालों का भी क्षमतावर्धन किया जा रहा है.
सीएम शिवराज ने कहा कि, प्रदेश में सभी जगह फीवर क्लीनिक सक्रिय हैं. इसके साथ ही मोबाइल फीवर क्लीनिक आरंभ किए जाएंगे, जिससे कि कोरोना के मरीजों की जल्दी से जल्दी जांच कर उनकी प्रभावी चिकित्सा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने प्रदेश में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करने और आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं.
विशेष ध्यान देने दिए निर्देश
CM शिवराज सिंह चौहान ने जिलावार कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और कोरोना संक्रमण रोकने के साथ ही प्रभावी इलाज सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के साथ-साथ नरसिंहपुर, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, खरगोन, छिंदवाड़ा, मंदसौर, उमरिया जिलों पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं.
आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का होगा कोरोना इलाज
मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ रहे प्रकरणों को देखते हुए जबलपुर की विशेष रूप से समीक्षा की. बता दें जबलपुर का कोरोना पॉजिटिविटी रेट 8.11 प्रतिशत है, जो कि राज्य की पॉजिटिविटी दर 5.87 प्रतिशत से काफी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि, जबलपुर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में कोरोना के लिए ज्यादा से ज्यादा बेड की व्यवस्था की जाए. इसमें राज्य शासन हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा. गरीब मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
आत्मनिर्भर कृषि मिशन की समीक्षा बैठक
सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता CM शिवराज सिंह चौहान ने की. इस बैठक किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, किसान कल्याण राज्य मंत्री गिर्राज दंडोतिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह शामिल हुए.
समीक्षा बैठक के दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद' योजना शुरू की गई है. इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देकर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा. जिलों में पैदा होने वाली फल-सब्जी और फसलों की ग्रेडिंग, पैकिंग और बेहतर मार्केटिंग के लिए अगले चार साल में 7 हजार 440 करोड़ रुपए खर्च कर आवश्यक नेटवर्क विकसित किया जाएगा. हमारा उद्देश्य है कि, किसान को उसके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिले. कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी. जिलावार 17 कृषि उत्पादों और तकनीकी रूप से आवश्यक 36 गतिविधियों का चिन्हित कर लिया गया है. प्रत्येक स्तर पर जरूरी मार्गदर्शन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों और वित्तीय व्यापार प्रबंधकों की सेवाएं ली जाएंगी.
- CM शिवराज ने कहा कि, कृषि उत्पादों से संबंधित इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है. जिसमें कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन उद्यानिकी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को पदस्थ किया जा रहा है.
- यह मिशन ज्यादा से ज्यादा दो करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी देगा. ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान रहेगा.
- यह मिशन राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और सिंगल विंडो फैसेलिटी के रूप में काम करेगा.
- इसके तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, निवेश क्षेत्र और एक्सपोर्ट क्लस्टर की पहचान, जिला स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण, गतिविधियों और सूचनाओं को डिजीटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जाएगा.
- मिशन द्वारा 15 बैंक से MOU साइन किया गया है.
- प्रदेश के 17 जिलों से विभिन्न योजनाओं की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है.
- पांच मॉडल DPR भी तैयार हैं.
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- इफ्को (IFFCO) द्वारा स्वर्ण आहार इकाई प्रदेश में स्थापित करने के लिए रूचि प्रकट की गई है. मिशन के तहत प्रदेश में 150 किसान काउंटर खोले जाएंगे, इनमें ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म से किसानों को जोड़ा जाएगा.
- CM शिवराज ने कहा कि, कृषि से संबंधित इन गतिविधियों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने मिशन से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं.
- साथ ही इन गतिविधियों में किसान उत्पादक संगठनों के साथ-साथ स्व-सहायता समूहों को भी जोड़ा जाए. वहीं अनुदान वितरण में पारदर्शिता और पात्र व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित किया जाए.
कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को होंगे क्रेडिट कार्ड वितरित
PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत आज 63 हजार कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालक हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे. 'सबको साख-सबका विकास' राज्य-स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में करेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया द्वारा की जाएगी. कार्यक्रम में प्रदेश के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों और समितियों को 800 करोड़ रुपये की शासकीय सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी.
प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रदेश में इस प्रकार की साख योजनाएं बनाई और क्रियान्वित की गईं हैं, जिससे वे समृद्ध हों. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही पशुपालकों को कार्यशील पूंजी के लिए और मत्स्य पालकों को व्यवसाय के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसान कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
CM शिवराज करेंगे संवाद, लाइव होगा प्रसारण
इस दौरान CM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों से सीधा संवाद भी करेंगे. वहीं अपेक्स बैंक द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एक करोड़ रुपए की राशि भेंट की जाएगी. कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा.
प्रमुख सचिव सहकारिता उमराव ने बताया कि 'सबको साख-सबका विकास' थीम अंतर्गत आज आयोजित होने वाले सहकारिता विभाग के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 40-45 हजार जगहों पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 12 लाख लोग जुड़ेंगे. साथ ही कार्यक्रम में 15 लाख लोगों को Mygov के जरिए सीधे जोड़ने के लिए वेबलिंक भी भेजी गई है.