केंद्र की हाई पावर कमेटी में सीएम कमलनाथ को मिली जगह, सुझाव के लिए कमेटी को मिला दो माह का वक्त

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को नीति आयोग के कृषि क्षेत्र की हाई पावर कमेटी में शामिल किया गया है. ये कमेटी दो महीनों में खेती-किसानी से जुड़े सुझाव केंद्र सरकार को सौंपेगी.

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ को नीति आयोग की कृषि क्षेत्र की हाई पावर कमेटी में शामिल किया गया है. ये समिति कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 माह के अंदर सुझाव केंद्र सरकार को सौंपेगी. सीएम के समिति में शामिल किए जाने पर कांग्रेस का कहना है कि अपने 6 माह के छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री के किसान हितैषी फैसले और उनके अनुभव को देखते हुए कमेटी में उन्हें स्थान दिया गया है, जिसका देश भर के किसानों को लाभ होगा.
मोदी सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2022 तक का लक्ष्य रखा है. इसे देखते हुए नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने वाले सुधारों की अनुशंसा के लिए कमेटी गठित की है. ये कमेटी दो महीने तक इन बिंदुओं पर विचार कर केंद्र की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

कौन-कौन है शामिलइस 9 सदस्यीय समिति में 7 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र भी समिति में शामिल हैं. महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी इस समिति में शामिल किया गया है.'मुख्यमंत्री के अनुभव का लाभ किसानों को मिलेगा'कमलनाथ को इस कमेटी में शामिल किये जाने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि 6 माह की कमलनाथ सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है. कर्ज माफी का मामला हो या उपज का उचित मूल्य दिलाने का मामला, खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आत्महत्या रोकने की कोशिश में मुख्यमंत्री ने अन्नदाता के हित में निर्णय लिये हैं, इसलिए मोदी सरकार ने उन्हें कृषि विभाग की उच्च अधिकार समिति में शामिल किया है.