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आज रायपुर दौरे पर सीएम कमलनाथ, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल - भोपाल न्यूज

पूरे प्रदेश में आज की सभी बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ सेंटर पूर्व में छह लाख मिट्रिक टन गेहूं का मुद्दा उठाएंगे.

Central Regional Council meeting today
रायपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक
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Published : Jan 28, 2020, 8:29 AM IST

Updated : Jan 28, 2020, 10:00 AM IST

भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है. बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ सेंटर पूर्व में 6 लाख मिट्रिक टन गेहूं का मुद्दा उठाएंगे. केंद्र सरकार ने किसानों को बोनस देने के नाम पर गेहूं को उठाने से इंकार कर दिया है. यदि केंद्र सरकार सेंटर पूर्व में अनाज नहीं लेती है तो प्रदेश के ऊपर 1400 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा.

रायपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक

बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मुख्य सचिव एसआर मोहंती, अपर मुख्य सचिव अनुराग जैन, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल समेत कई अधिकारी जाएंगे.

भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है. बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ सेंटर पूर्व में 6 लाख मिट्रिक टन गेहूं का मुद्दा उठाएंगे. केंद्र सरकार ने किसानों को बोनस देने के नाम पर गेहूं को उठाने से इंकार कर दिया है. यदि केंद्र सरकार सेंटर पूर्व में अनाज नहीं लेती है तो प्रदेश के ऊपर 1400 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा.

रायपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक

बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मुख्य सचिव एसआर मोहंती, अपर मुख्य सचिव अनुराग जैन, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल समेत कई अधिकारी जाएंगे.

Intro:भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ सेंटर पूर्व में छह लाख मैट्रिक टन गेहूं का मुद्दा उठाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को बोनस देने के नाम पर गेहूं का उठाव करने से इंकार कर दिया है। यदि केंद्र सरकार सेंटर पूर्व में अनाज नहीं लेती है तो प्रदेश के ऊपर 14 सौ करोड रुपए का वित्तीय भार आएगा। बैठक में मुआवजे की राशि ना मिलने का मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा।


Body:बैठक में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मुख्य सचिव एसआर मोहंती अपर मुख्य सचिव अनुराग जैन प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल सहित कई अधिकारी जाएंगे।
- कमलनाथ सरकार की नीतियों को दलित विरोधी बताते हुए आज बीजेपी सागर में प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में अनुसूचित जाति वर्ग के 14 विधायक, 4 सांसद,13 पूर्व विधायक भाग लेंगे इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी मौजूद रहेंगे।
- मध्य प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक आज शाम 5:00 बजे होने जा रही है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा मामले उठाए जाएंगे। बैठक में इंदौर गणतंत्र दिवस के दिन दो स्थानीय नेताओं के बीच में हुए विवाद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी साथ ही रीवा में मंत्री जीतू पटवारी के प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं की धक्का-मुक्की का मुद्दा पर भी चर्चा हो सकती है।
- राज्यपाल लालजी टंडन आज रीवा प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल लालजी टंडन और उच्च शिक्षा मंत्री विशेष प्लेन से रीवा के लिए रवाना होंगे और वहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज प्रदेश भर की आवास प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान पात्र और अपात्रों को आवास के लिए दी गई राशि को लेकर दी गई राशि के संबंध में चर्चा की जाएगी इसके अलावा वर्ष 2016-17, 2017-18 तक के अपना आवासों को पूर्ण करने की कार्ययोजना मांगी गई है।
- हमीदिया अस्पताल में बनाए गए 18 में से 8 नए ओपीडी काउंटर आज से शुरू हो जाएंगे।
- भोपाल गैस कांड में 7844 करोड रुपए के आते वक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए यूनियन कार्बाईड और अन्य कंपनियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। 1984 में हुए गैस कांड के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी।


Conclusion:
Last Updated : Jan 28, 2020, 10:00 AM IST
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