भिंड। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले भर में विधिक जागरूकता से सशक्तिकरण और ‘हक हमारा भी तो है/75’ अभियान चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर कैम्पेन जारी है. अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा उपजेलों में भी बंदियों को जागरूक किया जा रहा है. (Right to Justice in law) (bhind we also have the right) (prisoners also being made aware in campaign)
समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचना है उद्देश्यः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक विधिक जागरूकता से सशक्तिकरण और ‘हक हमारा भी तो है/75’ अभियान चलाया जा रहा है. जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है. इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक पहुंकर उसे कानूनी रूप से साक्षर करना है. इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर भिंड जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार एडीआर सेंटर भिंड में बैठक का आयोजन किया गया. (Right to Justice in law) (bhind we also have the right) (aim is to reach underprivileged of society)
राष्ट्रीय भर्ती अभियान, इंदौर में 400 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
अधिकारियों से अभियान को सफल बनाने की अपीलः एडीआर सेंटर में विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं ‘‘हक हमारा भी तो है /75’’ अभियान के लिए जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील दण्डौतिया की अध्यक्षता में अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपर कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जन अभियान परिषद और नगरपालिका भिंड के साथ बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव ने विधिक जागरूकता से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान /75 को सफल बनाने के लिए अधिकारियों से अपील की. उन्होंने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य समाज में फैली अज्ञानता को दूर कर कानून एवं न्याय के प्रति समाज के हर व्यक्ति को जागरूक करना है. ऐसे में सभी मिलकर उचित समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाने के हर संभव प्रयास करें.(Right to Justice in law) (bhind we also have the right)
गोहद उपजेल में बंदियों के लिए चलाया अभियानः गोहद उपजेल में भी ‘हक हमारा भी तो है/75’ अभियान के तहत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें गोहद जेल प्रभारी सरिता पारस ने बंदियों को उनके अधिकारों एवं कानूनी उपचारों और भारतीय न्याय व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि हर बंदी को भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार है. इसके अलावा न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अधिकार, नियमानुसार पैरवी के लिए शासन द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का अधिकार भी है. भारतीय न्याय व्यवस्था हर व्यक्ति को समानता से उसका पक्ष रखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा किसी आरोपी को दोषी तब तक नहीं मानती जब तक उसका दोष न्यायालय में साबित नहीं हो जाता. (Right to Justice in law) (bhind we also have the right) (campaign launched for prisoners in gohad upjail) (aim is to reach underprivileged of society)
