बालाघाट (परसवाड़ा)। जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के पोंडी पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बैगाओं के आवास बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने व आवास नहीं बनाने वाले 4 ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
आपको बता दें कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पीएम आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें पोंडी पंचायत में 14 हितग्राहियों व देवरबेली पंचायत में 12 हितग्राहियों के आवास अधूरे रह गए या प्रारंभ ही नहीं हुए हैं.
इन हितग्राहियों को झांसा देकर क्षेत्र के बिचौलिये/ठेकेदारों ने आर्थिक लाभ कमाने के लिए मकान निर्माण का ठेका प्राप्त कर हितग्राहियों के खाते में आई राशि का आहरण करवाकर अपने उपयोग में खर्च कर लिया. लेकिन जब आवास बनाने की बारी आयी तो आवास का निर्माण ही नहीं किया गया.
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प्रशासन की ओर से संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कराने के लिए कई बार मौका दिया गया. बाद में इन आवास का निर्माण नहीं करने और राशि की धोखाधड़ी कर वापिस नहीं करने की शिकायत हितग्राहियों ने जिला प्रशासन से की थी.
जिसके चलते पोंडी पंचायत में 4 ठेकेदार व देवरबेली पंचायत में 2 ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. जिसके चलते रूपझर पुलिस ने ठेकेदार व उप-सरपंच हेमंत बिसेन सहित 4 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया. जहां से इन चारों ठेकेदारों को जेल भेज दिया गया हैं.
बहरहाल जिले में इस तरह भोले-भाले आदिवासी बैगाओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, किन्तु जिले में अभी भी कई जगहों पर इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आधे अधूरे तथा गुनवतत्ताहीन पड़े हैं, जिन पर भी त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है.
