भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए बड़ी राहत देने जा रही हैं. डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत स्वयं का उद्योग स्थापित करने पर सरकार एक करोड़ तक की मदद देगी, साथ ही संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
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पालतू पशु सड़कों पर घूमते मिले तो होगा 5000 का जुर्माना: आमतौर पर जब गाय-भैंस दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें सड़क पर कुछ समय के लिए आवारा छोड़ दिया जाता है. ऐसे मामलों में राज्य सरकार सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के मालिक पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करने जा रही है. इसको लेकर आज मंगलवार को हो रही कैबिनेट की बैठक में नए कानून को मंजूरी मिलने की संभावना है. वर्तमान में आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमते पाए जाने पर ₹25 जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके बाद पशु मालिक से रोज ₹50 प्रति पशु के हिसाब से जुर्माना लिया जाता है. अब सरकार इसे बढ़ाकर ₹5000 करने जा रही है इसके लिए कैबिनेट में मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को लेकर चर्चा होगी और उसे कानून बनाने के लिए प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा:
- कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में औषधि सामग्री एवं उपकरण की खरीदी के लिए गठित मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ
- सर्विसेज कॉरपोरेशन के लिए स्वीकृत पदों के युक्तियुक्त करण के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
- भारतीय वन सेवा में पीसीसीएफ के 4 पद 1 साल के लिए मंजूर करने का भी प्रस्ताव है.
- मुंबई की 10,460 एकड़ टैंक बदर रोड स्थित जमीन बेचने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा.
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्तपोषण में एक लाख तक के लोन के लिए 7% तक का ब्याज सरकार द्वारा भरने का प्रस्ताव.
- संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख तक का लोन देने का प्रस्ताव.
- डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में स्वयं का उद्योग स्थापित करने पर एक करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी. (Shivraj Singh cabinet Meeting today )
