भोपाल। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आगामी बजट के लिए सुझाव भेजे हैं. वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कर मुक्त व्यापारी, 10 करोड़ टर्नओवर वाले व्यवसायियों और छोटे कारोबारियों को जीएसटी लेट फीस खत्म करने की मांग की गई है.
अर्थव्यवस्था पर पड़ी कोरोना की मार
भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स (bhopal Chamber of Commerce) के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने बताया कि पिछले दो वर्षों से कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है. हम चाहते हैं कि आगामी बजट (union budget 2022-23) विकास मुखी हो. बजट में 10 करोड़ टर्नओवर तक के व्यापारी और छोटे व्यापारियों को लेट फीस खत्म की जाए. जीएसटी में केवल एक सरल रिटर्न त्रैमासिक रूप से भरने की पात्रता हो और टैक्स मासिक रूप से जमा कराया जाए.
साइकिल पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत करने की मांग
चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि रियल एस्टेट एवं कॉन्ट्रैक्ट में सरकार जीएसटी (gst rate in mp) की एक दर 12% फीसदी ही रखें. सभी निर्माण सामग्री की खरीदी पर कर की छूट की पात्रता दी जाए. इसके साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में टू व्हीलर के तौर पर साइकिल पर 28 फीसदी जीएसटी चार्ज किया जाना ठीक नहीं है. आम आदमी का ध्यान रखते हुए टू व्हीलर पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत किए जाने की मांग की है.
पेट्रोल-डीजल और शराब पर भी लगे एक देश एक टैक्स
इसके साथ ही होटल व्यवसाय को इंडस्ट्रीज का दर्जा तो मिला है, लेकिन उन्हें इंडस्ट्रीज की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. बिजली के बिल कॉरपोरेट की तरह चार्ज किए जा रहे हैं. पेट्रोल, डीजल और शराब पर भी जीएसटी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पत्र में कहा कि पेट्रोल-डीजल और शराब पर भी नियमानुसार एक देश एक कर की भांति जीएसटी लगाया जाए.
सरकार को भेजे ये सुझाव
- जीएसटी रिटर्न साल में एक बार संशोधित करने की पात्रता हो.
- मकान खरीदने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्ष 2025 तक बढ़ाया जाए.
- छोटे और माध्यम लोगों के हितों को देखते हुए रोजगार प्रोत्साहन के तहत हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर अनुदान राशि योजना लागू की जाए.
कोरोना के कारण स्थितियां बिगड़ी
सरकार से राहत की उम्मीद भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है. भारत की अर्थव्यवस्था को सरकार की दूरगामी नीतियों के कारण कुछ हद तक संभाल लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है. व्यापार जगत में डिमांड एवं सप्लाई में पहले की तरह अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन कोरोना के नए रूप के चलते स्थितियां फिर बिगड़ रही हैं. ऐसे में सरकारों को आम बजट में सभी का ध्यान रखते हुए राहत देनी चाहिए.
