रांचीः विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर के मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने अहम फैसला सुनाया है. न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर को नई नियुक्ति के नाम पर नहीं हटाया जा सकता है. बता दें कि अदालत ने इस मामले में पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसको मंगलवार को सुनाया गया है.
याचिकाकर्ता डॉ पवन पांडे, प्रभाष गोरई सहित सात लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार बनाम प्यारा सिंह के मामले में आदेश पारित है कि संविदा के आधार पर हुई नियुक्ति को संविदा के आधार पर होने वाली नई नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता है. इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2018 में रितेश कुमार बनाम झारखंड सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है.
229 याचिका अब भी लंबित
वहीं, सरकार और विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पूर्व में संविदा पर बहाल सहायक प्रोफेसर को हटाया नहीं जाएगा. इसके बाद अदालत ने कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालयों में संविदा पर बहाल सहायक प्रोफेसर को नहीं हटाने का आदेश पारित किया है. हालांकि, इस मामले में अब भी झारखंड हाई कोर्ट में 229 याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं.
2020 में दाखिल की गई थी याचिका
वर्ष 2017 में राज्य सरकार के आदेश पर सभी विश्वविद्यालयों में संविदा के आधार पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई थी. लेकिन, मार्च 2020 में सरकार ने फिर से संविदा पर ही सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बहाली निकाली थी. इसमें पहले से नियुक्त सहायक प्रोफेसर को दोबारा आवेदन करने के लिए कहा गया था. इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती गई थी, जिसपर फैसला आया है.
