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भूख से कोई ना मरे इसके लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर झालसा की क्या है योजना ? पढ़ें पूरी रिपोर्ट - तृप्ति योजना रांची

राज्य का कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे इसके लिए झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर झालसा की पहल से तृप्ति योजना की शुरुआत की गई है. इसके लिए राज्य के सभी जिला में कमिटी का गठन किया गया है. भूखे लोगों को चिन्हित कर उसे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.

jhalsa's initiative started tripti yojna in ranchi
झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी
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Published : Dec 29, 2020, 3:05 AM IST

रांचीः झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्रा ने राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो इसके लिए तृप्ति योजना का प्रारंभ किया है. इस योजना के तहत उनके आदेश पर राज्य के सभी जिलों में इसके लिए कमिटी की गठन की गई है. सभी जिले के पैरा लीगल वॉलिंटियर को लगाया गया है कि वह ऐसे परिवार के ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिनकी भूख से मौत हो सकती है. पारा लीगल वॉलिंटियर की ओर से चिन्हित किए गए अत्यंत गरीब जिन्हें खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा. उस परिवार को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा.

देखें पूरी खबर

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गरीब परिवार को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू

राज्य के 24 जिला में कमिटी का गठन किया गया है. जिसमें कमिटी के निर्देश से वहां के पारा लीगल वॉलिंटियर अब ऐसे गरीब परिवार जिन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें चिन्हित कर उसे इस योजना के लाभ से जोड़ना शुरु कर दिया है. लगभग सैकड़ों परिवार को इस योजना से अभी जोड़ना प्रारंभ हुआ है.

रांचीः झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्रा ने राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो इसके लिए तृप्ति योजना का प्रारंभ किया है. इस योजना के तहत उनके आदेश पर राज्य के सभी जिलों में इसके लिए कमिटी की गठन की गई है. सभी जिले के पैरा लीगल वॉलिंटियर को लगाया गया है कि वह ऐसे परिवार के ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिनकी भूख से मौत हो सकती है. पारा लीगल वॉलिंटियर की ओर से चिन्हित किए गए अत्यंत गरीब जिन्हें खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा. उस परिवार को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा.

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