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राहतः लाॅकडाउन अवधि में व्यवसायिक बसों का टैक्स माफ होगा, प्रक्रिया शुरू

रांची में झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स की परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान को लेकर विभागीय सचिव के साथ बैठक की गई. बैठक में राज्य कैबिनेट की ओर से स्वीकृत लाॅकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक बसों के टैक्स छूट को प्रभावी करने के साथ ही स्कूली बसों के टैक्स छूट पर वार्ता की गई.

Tax exemption process started for lockdown period commercial buses
रांची में चैंबर ऑफ काॅमर्स की बैठक
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Published : Jan 18, 2021, 7:35 PM IST

रांची: झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स की परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान को लेकर सोमवार को एक बैठक विभागीय सचिव के रवि कुमार के साथ की गई. इस बैठक में राज्य कैबिनेट की ओर से स्वीकृत लाॅकडाउन अवधि के व्यवसायिक बसों के टैक्स छूट को प्रभावी करने के साथ ही स्कूली बसों के टैक्स छूट पर वार्ता की गई.

इसको लेकर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि व्यवसायिक बसों के टैक्स माफी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिन बस मालिकों ने उस अवधि में टैक्स जमा करा दिया है, उनका टैक्स समायोजित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्कूली बसों का स्कूल खुलने के एक दिन पहले तक का टैक्स भी माफ किया जाएगा. वहीं, राज्य में केवल धनबाद में भारी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्धता के कारण व्यवसायिक वाहन के ड्राइवरों की कमी को देखते हुए उन्हें अवगत कराया कि दुमका में यह प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हो चुका है. जल्द ही रांची में भी कार्यरत होगा.

ये भी पढ़ें-सरना धर्म कोड की मांग पर अड़ा आदिवासी समाज, 21 जनवरी को राजभवन के समक्ष देंगे धरना

परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं पर चैंबर की ओर से विभागीय सचिव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में मुख्यतः केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से वाहनों के विभिन्न दस्तावेजों की वैद्यता 31 मार्च 2021 तक के निर्णय को झारखंड में प्रभावी बनाने, लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए रांची में दो मोटरयान निरीक्षकों की पदस्थापना करने, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मोटर वाहन के प्रोफेशनल्स को अधिकृत करने, व्यवसायिक बसों के विवादित बकाया कर का भुगतान करने के लिए वनटाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने, राजस्थान सरकार की तर्ज पर राज्य में निबंधित बस किसी भी जिले में मोटरयान निरीक्षक से दुरुस्ती प्रमाणपत्र के लिए अपने व्यवसायिक वाहनों का निरीक्षण की अनुमति देने, बसों के झारखंड से उत्तर प्रदेश आवागमन के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से पारस्परिक समझौता करने और केंद्र सरकार के मोटरवाहन अधिनियम में तय जुर्माना राशि की समीक्षा करने का सुझाव शामिल हैं.

वहीं, रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन के शुभारंभ होने पर चैंबर ने मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त को बधाई दी. चैंबर महासचिव राहुल मारू ने कहा कि निगम के नए भवन का निर्माण भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है. आशा करते हैं कि नया भवन नगर निगम की कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाएगा और रांची की जनता निगम का सिर्फ नया भवन ही नहीं बल्कि नया रूप भी देखेगी. इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा, महासचिव राहुल मारू, सह सचिव राम बांगड, कार्यकारिणी सदस्य वरूण जालान, आदित्य मल्होत्रा सहित अन्य उपस्थित थे.

रांची: झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स की परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान को लेकर सोमवार को एक बैठक विभागीय सचिव के रवि कुमार के साथ की गई. इस बैठक में राज्य कैबिनेट की ओर से स्वीकृत लाॅकडाउन अवधि के व्यवसायिक बसों के टैक्स छूट को प्रभावी करने के साथ ही स्कूली बसों के टैक्स छूट पर वार्ता की गई.

इसको लेकर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि व्यवसायिक बसों के टैक्स माफी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिन बस मालिकों ने उस अवधि में टैक्स जमा करा दिया है, उनका टैक्स समायोजित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्कूली बसों का स्कूल खुलने के एक दिन पहले तक का टैक्स भी माफ किया जाएगा. वहीं, राज्य में केवल धनबाद में भारी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्धता के कारण व्यवसायिक वाहन के ड्राइवरों की कमी को देखते हुए उन्हें अवगत कराया कि दुमका में यह प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हो चुका है. जल्द ही रांची में भी कार्यरत होगा.

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परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं पर चैंबर की ओर से विभागीय सचिव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में मुख्यतः केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से वाहनों के विभिन्न दस्तावेजों की वैद्यता 31 मार्च 2021 तक के निर्णय को झारखंड में प्रभावी बनाने, लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए रांची में दो मोटरयान निरीक्षकों की पदस्थापना करने, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मोटर वाहन के प्रोफेशनल्स को अधिकृत करने, व्यवसायिक बसों के विवादित बकाया कर का भुगतान करने के लिए वनटाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने, राजस्थान सरकार की तर्ज पर राज्य में निबंधित बस किसी भी जिले में मोटरयान निरीक्षक से दुरुस्ती प्रमाणपत्र के लिए अपने व्यवसायिक वाहनों का निरीक्षण की अनुमति देने, बसों के झारखंड से उत्तर प्रदेश आवागमन के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से पारस्परिक समझौता करने और केंद्र सरकार के मोटरवाहन अधिनियम में तय जुर्माना राशि की समीक्षा करने का सुझाव शामिल हैं.

वहीं, रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन के शुभारंभ होने पर चैंबर ने मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त को बधाई दी. चैंबर महासचिव राहुल मारू ने कहा कि निगम के नए भवन का निर्माण भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है. आशा करते हैं कि नया भवन नगर निगम की कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाएगा और रांची की जनता निगम का सिर्फ नया भवन ही नहीं बल्कि नया रूप भी देखेगी. इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा, महासचिव राहुल मारू, सह सचिव राम बांगड, कार्यकारिणी सदस्य वरूण जालान, आदित्य मल्होत्रा सहित अन्य उपस्थित थे.

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